लोकसेवा अध्यक्षको पारिश्रमिकको व्यवस्था
बुटवल, १६ भदौ : प्रदेश नं ५ लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएको झण्डै एक महीनापछि अध्यक्षको पारिश्रमिक र सेवा सुबिधाको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा निर्धारणसम्बन्धी ब्यवस्था गर्न कानून नै निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्काललाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको निर्णयसँगै आयोगका अध्यक्षले नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणि स्तरको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आयोग अध्यक्षले मासिक रु ६४ हजार ४२० पारिश्रमिक, रु एक हजार विशेष भत्ता, आवाश सुविधा रु १७ हजार ९५०, विद्युत्, पानी, टेलिफोन मासिक एक हजार ५००, सवारी इन्धन मासिक ८० लिटर डिजेल, पाँच लिटर मोविल, पोसाक भत्ता वार्षिक रु १० हजार लगायतको व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका लागि शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यो कानून निर्माणपछि मात्र प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी आवश्यक कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुल्ने छ ।
यस्तै बैठकले प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची हेरफेर गरी पारिश्रमिक वृद्धि गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको अब मासिक पारिश्रमिक विशिष्ठ श्रेणी सरह रहने गरी मासिक रु ६४ हजार ४२० पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकले प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने प्रदेश बिभूषण सिफारिस गर्न एक समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । समितिको संयोजकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी रहनुभएको छ ।
यस्तै समितिको सदस्य–सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव साथै मुख्यमन्त्री कार्यालयका बैठक हेर्ने सचिव, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै उक्त समितिमा पूर्वसंविधानसभाका सदस्य बुटवल उपमहानगरपालिका–८ निवासी नेत्रप्रसाद पन्थी, दाङका मेनका पोखरेल र बाँके निवासी पूर्वसंविधानसभाका सदस्य पट्टु थारुलाई बैठकले मनोनित गरेको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाको हालको केन्द्र वार्ड नं ५ ठूलावेशीबाट वार्ड नं. ४ पूजालिंवासे भन्ने स्थानमा स्थानान्तरणका लागि पाप्त प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका ११ जिल्ला अस्पतालमा विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला अस्पतालमा यो आदेश स्वीकृतपछि बिगत लामो समयदेखि रिक्त विकास समिति गठन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
