खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी बनेको विधेयकमाथि समितिमा छलफल शुरु
काठमाडौँ, २५ भदौ : ‘माननीयज्यू, ! गणपूरक सङ्ख्या पुगेन । बैठक स्थगन भयो आइदिनुहोस्न’ ! कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका कर्मचारी अस्मिता दाहालले पटक पटक टेलिफोनमार्फत अनुरोध गर्नुभयो ।
समितिका सभापति सत्यनारायण शर्मा खनालले सांसदलाई टेलिफोन गरी बैठकमा बोलाउन निर्देशन गरेपछि कर्मचारी दाहालले टेलिफोनमार्फत आग्रह गर्नुभएको हो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालय सिहंदरबारमा सोमबार बसेको समितिको बैठकले मङ्गलबार ११ बजे पुनः बस्ने निर्णय गर्दै उक्त बैठकमा खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी विषयको दफाबार छलफलमा भाग लिने भन्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।
समितिले ११ बजे बोलाएको बैठकमा ११ः३७ बजेसम्म बहुमत सदस्य अनुपस्थित भएकाले १२ बजेसम्मका लागि सभापति खनालले बैठक स्थगित गर्नुभयो ।
विषयगत छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री उपस्थित नभएका कारण बाध्य भई सभापतिले केही समयका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको हो । संसदीय परम्पराअनुसार दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल, राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी र सचिव डा युवकध्वज जिसी बैठकस्थलमा १२ः५ बजे उपस्थित भएपछि बैठक राख्न खोज्दासमेत समितिमा गणपूरक सङ्ख्या पुगेन ।
समितिमा २५ सांसद हुनुहुन्छ जबकि गणपूरक सङ्ख्याका लागि अनिवार्य १३ जना उपस्थित हुनुपर्छ । केही समयको पर्खाइपछि अन्ततः आज सो समितिको बैठक १२ः३७ मा शुरु भयो ।
बैठकमा दिव्यमणि राजभण्डारी, कृष्णभक्त पोखरेल, पार्वतीकुमारी विसुङ्खे, लक्षमणलाल कर्ण, सुजता परियार, रेखा शर्मा, लालबहादुर थापा, प्रेम सुवाल, पार्वत गुरुङ, सुजिता शाक्य, मैना भण्डारीले संशोधनका लागि समितिमा पेश भएको ‘खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ संशोधन गर्नुपर्ने कारण र व्याख्यामा भाग लिनुभएको थियो ।
उहाँहरुले जमीन बाँझो राख्न नपाउने, कृषिमा अनुदान बढाउनुपर्ने, बैंकिङ कर्जालाई सर्वसुलभ बनाइनुपर्ने भूमिहीन सुकुम्वासी, कृषि मज्दुर, अल्पसङ्ख्यक, पिछडा वर्गलाई भूमि वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
समितिमा आजैबाट ‘खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ माथिको दफावार छलफल शुरु भएको छ । समितिमा पेश भएको उक्त विधेयकमा ८ परिच्छेद र ४६ धारा छन् ।
