स्वास्थ्य र कृषि पहिलो प्राथमिकता : प्रदेश प्रमुख अधिकारी

विराटनगर, २३ जेठ: प्रदेश नं १ को सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज पेश भएको छ । प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ३५(१) बमोजिम प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी‘प्यासी’ले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि सो कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको महामारीद्वारा सिर्जिएको सङ्कटबाट प्रदेशलाई मुक्त गर्नु प्रदेश नं १ सरकारको पहिलो दायित्व हुने हुने उल्लेख छ । नीति कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८मा स्वास्थ्य र कृषि पहिलो प्राथमिकतामा रहने उल्लेख छ ।

कोभिड–१९को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार कार्यमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, अन्य कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च राखी कार्यसम्पादनको स्तर वृद्धि गर्न र जनसेवाप्रति समर्पित बनाउन प्रदेश सरकारले उपयुक्त ढङ्गले काम गर्ने, प्रदेशका जिल्ला स्थित अस्पताललाई आइसोलेशन वार्डसहित १०० शय्याको क्षमतामा स्तरोन्नति गरिने, आवश्यक पूर्वाधार भएका जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा चार भेन्टिलेटरसहित आवश्यक चिकित्सकलगायत जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । कोशी अस्पताललाई प्रदेश मातहतमा ल्याउन पहल गरिने र मेची अस्पताललाई कम्ती छ भेन्टिलेटरसहित स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ ।

स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र कलवलगुडी झापालाई प्रदेश मातहतमा ल्याई कर्मचारी र पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिको मुख्य केन्द्र बनाई सञ्चालन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गरिने जनाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको अध्ययनको लागि प्रादेशिक आवासीय विद्यालय स्थापना गरिने, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा हिमाली तथा पहाडी जिल्ला पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम र सोलुखुम्बुमा बहु प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन कार्य अगाडि बढाउने, प्रादेशिक आविष्कार कोष स्थापना गरिने, मेरो कृषि, मेरो पौरख नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवत्र्तन तालीम, ऋणलगायत प्रोत्साहन प्याकेज सहित व्यावसायिक योजनामा आधारित उद्यमका लागि सम्बन्धित पालिकाको सिफारिशमा निव्र्याजी कृषि उद्यम कर्जा उपलब्ध गराइने छ ।

कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण र यान्त्रिकीकरणको स्रोत केन्द्रका रुपमा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको श्रीलङ्का टापु र मोरङको रतुवामाई नगरपालिकामा एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्टको स्थापना गरिने भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घटेर आधाभन्दा कम अर्थात् तीन दशमलव एकचालीस प्रतिशतमा सङ्कुचन हुने जनाउँदै प्रदेश प्रमुख अधिकारीले अब सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई उकास्न र उत्पादन वृद्धिको प्रगतिलाई अतिरिक्त बल, दिशा र गति दिने गरी केही परिवर्तनकारी नीतिको सोच बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।