प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा ध्यान जानुपर्ने

काठमाडौँ, १३ फागुन : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद शेरबहादुर तामाङले शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नाको कुनै विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा पूर्वकानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तामाङले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले विकास थिलोथिलो भएको र भ्रष्टाचार मौलाएको जनाउँदै अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

निर्वाचन जितेपछि जनताप्रति होइन, निर्वाचन खर्चप्रति बफादार बन्नुपर्ने अवस्थाले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “म हार्दिक आह्वान गर्दछु, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ, संसद् पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा हुनुपर्छ ।” विकास खर्चभन्दा साधारण खर्च ६० प्रतिशतले बढ्दै गएको जनाउँदै उहाँले संरचना घटाएर विकासमा खर्च गर्न सकिने बताउनुभयो । महँगो शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरी जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सात सय ५३ स्थानीय तहलाई घटाएर ३५० को हाराहारीमा बनाउन तथा राजधानीको विकास गर्न बृहत् काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएर जानुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो ।

कालापानीमा सीमा सुरक्षाचौकी माग    

नेकपाकै भीमबहादुर रावलले दार्चुलाका कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पुयाधुरा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमणलगायत घटनालाई कूटनीतिक पहलमार्फत रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले कालापानी क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि सीमा सुरक्षाचौकी स्थापना गर्नका लागि तदारुकताका देखाउन माग गर्नुभयो ।

सीमा सुरक्षा सर्वाधिक प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । भारतीय फौजको उपस्थिति हटाउन भारतलाई पत्राचार गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र असमान सन्धिसम्झौता पुनरवलोकन गर्ने सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । नागरिकता विधेयकलाई अविलम्ब अघि बढाउन पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका गगनकुमार थापाले जनचासोका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्री सदनमा आउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ उहाँले प्रतिपक्षको प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ ।” सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराउनका लागि ‘रुलिङ’ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यवहारमा नदेखिएको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो । ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्छ : रिजाल

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सदनलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय माग गरेर काँग्रेसका मीनेन्द्र रिजालले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता कुरा उठिरहेकाले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले सदनलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । “विभिन्न आर्थिक अनियमिता भएका घटनाका बारेमा तत्कालै संसद्मा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै रिजालले नेपाल वायु सेवा निगमका जहाज र स्याटेलाइट खरीद, नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा, टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारलगायत परियोजनामा भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएको आरोप लगाउँदै यसमा सरकारको धारणा माग गर्नुभयो ।

समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गएको र भ्रष्टाचारको नयाँ स्वरुप देखा परेको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै विभिन्न अनियमिताका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै काम नगरेको भनी गुनासो गर्दै सांसद गिरीले यती होल्डिङसलाई कौडीको भाउमा नेपाल ट्रष्टका जग्गा दिइएको तथा नेपाल टेलिकम, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा गलत तरिका अवलम्बन गरेर भ्रष्टाचार संस्थागत गरिएको आरोप लगाउनुभयो । राजपाका प्रमोद साहले पटकपटक संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारुढ दलसँग सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

‘दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस फैलियो, उद्धारको तयारी के छ’

नेपालीको आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य दक्षिण कोरियालाई कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनाएको र नेपाली कामदारसमेत त्यसबाट प्रभावित हुन लागेको जनाउँदै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । चीनबाट उत्पन्न भएको भनिएको कोभिड–१९ विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको र पछिल्लो दिनमा कोरियामा समेत त्यसले प्रभाव पारेकाले त्यहाँका नेपालीको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्नेबारेमा यथार्थ जानकारी गराउन सांसदले माग गर्नुभयो ।

नेकपाका धर्मशिला चापागाईंले कोरियाका नेपालीलाई तत्काल उद्धारका लागि पहल गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भाइरस फैलन नदिन सरकारका तर्फबाट तत्काल विशेष पहल गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । सोही दलका दीपकप्रकाश भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहज व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने गरी नाका विस्तार गर्न माग गर्नुभयो । नेकपाकै नवराज सिलवालले महिला हिंसाको घटना एवं महिला तथा बालबालिकामाथि तेजाब प्रहारको घटनामा वृद्धि भएको जनाउँदै नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले खुला रुपमा तेजाब बिक्रीवितरण भइरहेकाले तत्काल नियमन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसकी पुष्पा भुसालले भाइरस नियन्त्रणका लागि मुलुकको एक मात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै संयन्त्र स्थापना नगरिएकामा गुनासो गर्नुभयो । उहाँले रोगको पहिचान र क्वारेन्टाइन केन्द्र निर्माण गर्नेतर्फ किन तदारुकता नदेखाइएको भनी प्रश्न गर्नुभयो । सांसद भुसालले पछिल्ला दिनमा कोरियामा समेत कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएकाले त्यहाँका नेपालीको उद्धार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो ।

सोही दलकी डिला सङ्ग्रौलाले देशका अधिकांश विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नहुँदा अस्तव्यस्त भएकाले तत्काल पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो । काँग्रेसकै दिव्यमणि राजभण्डारीले इपासपोर्ट तथा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भइरहेको ढिलाइ र ‘जिटुजी’का माध्यमबाट खरीद गर्न खोजिएकाले त्यसमा अनियमितताको आशङ्का गर्नुभयो ।

सार्वजनिक ऋण विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको सो प्रस्ताव बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

यस्तै ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै नेपाली काँग्रेसका अतहरकमाल मुसलमानले नियमापत्ति गर्नुभयो । तीन मिनेट जनाउ घण्टी दिएर सांसदको सङ्ख्या गणना गर्दा पनि कुल सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ (६९) हुनुपर्नेमा ५८ सांसदको मात्र उपस्थिति देखिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगन गर्नुभयो ।