उपनिर्वाचनमा बदर मत न्यून

काठमाडौँ, १९ मङ्सिर : निर्वाचन आयोगका अनुसार यही मङ्सिर १४ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा विगत निर्वाचनको तुलनामा बदर मत सङ्ख्या न्यून देखिएको छ । मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा प्रयोग गरिएको नमूना मतपत्र, जानकारीमूलक पोष्टर, ब्रोसर, मतदाता शिक्षा कार्यकर्तामार्फत सञ्चालन गरिएको घरदैलो कार्यक्रमका साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रेषित सूचना, सन्देशका कारण बदर मत सङ्ख्या न्यून भएको आयोगको ठम्याइ छ ।

मङ्सिर १४ गते प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका सदस्यको लागि विभिन्न ५२ पदको उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं २ को प्रतिनिधिसभा सदस्य– एक पदको लागि मतदाता सङ्ख्या ७१ हजार ८७१ रहेकोमा ४५ हजार ५४६ जना मतदाताले मतदान गरेका थिए । जसमध्ये सदर मत सङ्ख्या ४४ हजार ९४६ र बदर मत सङ्ख्या ६०० रहेकोमा बदर मत प्रतिशत एक दशमलव ३२ रहेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ को १, बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नं २ को २ र दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को २ गरी जम्मा तीन प्रदेशसभा सदस्य पदको लागि मतदाता सङ्ख्या एक लाख ४८ हजार ९१८ रहेकोमा ९८ हजार ७३४ जना मतदाताले मतदान गरेका थिए । त्यसमा सदर मत सङ्ख्या ९७ हजार ६७ र बदर मत सङ्ख्या एक हजार ६६७ रहेकोमा बदर मत प्रतिशत एक दशमलव ७१ रहेको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहका सदस्यतर्पm सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख–एक, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्ष–एक, सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकाको अध्यक्ष–एक र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष–एक, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष–एक र विभिन्न नगरपालिका/गाउँपालिकाका वडाअध्यक्ष ४३ गरी जम्मा ४८ पदको लागि जम्मा मतदाता सङ्ख्या दुई लाख ३३ हजार ३२५ रहेकोमा एक लाख ५४ हजार ८३५ मतदाताले मतदान गरेका थिए । जसमध्ये सदर मत सङ्ख्या एक लाख ५२ हजार चार र बदर मत सङ्ख्या दुई हजार ७७० रहेकोमा बदर मत प्रतिशत दुई रहेको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

आचारसंहिता कार्यान्वयनको अवधि समाप्त    

आयोगले उपनिर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कात्तिक ८ गतेदेखि लागू गरेको निर्वाचन आचारसंहिता आयोगको मङ्सिर १७ गतेको निर्णयानुसार कार्यान्वयनको समय समाप्त भएको जनाएको छ ।

आयोगले मौन अवधिमा पालना गर्नुपर्ने आचारणबमोजिम विभिन्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आ–आफ्ना निर्वाचन चिह्न तथा प्रचारप्रसारको सामग्री हटाएको हुनुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत ब्यानर, तुल, झण्डा, पर्चा आदि हटाई वातावरण स्वच्छ र सफा राख्ने कार्य भएको छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको जनाएको छ ।

सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन अधिकारीले यस कार्यको अनुगमन गरी आयोगमा प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यस व्यवस्थाबमोजिम प्रचारप्रसार सामग्री नहटाउने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको अभिलेख आयोगमा राखिनेछ । आयोगले उपनिर्वाचनलाई सफल बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुु सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै मतदानमा सहभागी हुने सम्पूर्ण मतदाताको सहभागिताका लागि आभार प्रकट गरेको छ ।