७७ बुँदे विधेयकको चिरफार
डा. दिलनाथ दंगाल । काठमाडौं, २६ भदौ :समान्यतया यस्तो अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ बनेको सरकारले आफु अनुकुल बजेटलाई परिमार्जन गर्न सक्छ र सोहि अनुरुप यो ७७ बुँदे बजेट परिमार्जन गर्ने विधेयक आएको हो । त्यसै पनि यो ७७ बुँदाले पुरानो बजेटमा खासै परिवर्तन नगरेको हुनाले यसको धेरै विरोध गर्नु र समर्थनका ठूला ठूला ढंका पिट्नु आवश्यक देखिदैन् । यो ७७ बुँदे ल्याउदा भागदौडको विचमा ल्याउनु भन्दा पनि क्याविनेटबाट पास गरेर मन्त्रालयले एउटा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको भए राम्रो हुने थियो । यसलाई संसदमार्फतनै ल्याउने हो भने पनि सबैलाई थाहा दिएर र सबै राजनितीक दलहरुका विचमा सहमती गरेर बरु २,४ दिन पछि नै भए पनि साझा दस्तावेजका रुपमा ल्याउन पाएको भए यसमा सबैको अपनत्व हुने थियो ।
यसरी आएको यो ७७ बूँदे बजेट भने चाँहि होइन । यो ढंगबाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउदा बजेट भनेर ल्याउनु पर्दैन । आधारभूत रुपमा यो पुर्ववर्ति सरकारले ल्याएको बजेट नै हो र यसमा सामान्यमात्र परिवर्तन गरिएको छ खासै ठूलो परिवर्तन छैन् । त्यसैले पनि यसमा ठूलो वहस गर्नु पर्दैन । मैले यहाँ प्रस्ट पार्न खोजेको कुरा के हो भने यसमा अघिल्लो बजेटका ठूला विषयहरुमा खासै परिवर्तन नभएको भएर यो परियोजना यसरी परिवर्तन गरेको छु भने मात्र पुग्ने थियो । जस्तो काठमाडौंको १० ठाँउमा सुपथ मूल्यमा खाना खुवाउने एउटा सामान्य पालिकाले ल्याउने जस्तो कार्यक्रमलाई केन्द्रीय सरकारले बजटेकै रुपमा नल्याएको भए पनि हुने भन्ने हो । तसर्थ पनि अघिल्लो बजेटमा ७७ बुँदे परिवर्तन हो यो बजेट होइन । टिका र फुली लगाउदैमा उहि मान्छे नयाँ नभए जसरी बजेटमा ७७ बुँदा परिवर्तन हुदैमा बजेट नयाँ बन्दैन । यहाँ ७७ बुँदेमा कस्तो परिवर्तन भयो वा यसमा रहेका सकारात्मक पक्षहरु र कमजोरी पक्षहरु के के छन् भनेर केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
सकारात्मक पक्षहरु
अघिल्लो सरकारले जस्तै कोरोनाको खोप चाडो भन्दा चाडो सम्पूर्ण नेपालीलाई लगाएर थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरा, सीमित क्षेत्रमानै भएपनि १० प्रतिशत खर्च कटौतीको कुरा, मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सरका रोगी, मेरुदण्ड पक्षघात भएका विरामीहरुलाई मासिक ५ हजार उपलब्ध गराउने, पुरानो बजेटमा रहेको राहत र सहुलियत दिने कुराको निरन्तरता, कृषिलाई उद्योगसँग जोडने कुरा, कृषिवाली तथा पशु विमाको दायरा विस्तार गरेर ८० प्रतिशत पुर्याउने, मेलम्चीको पानीलाई २०७८ चैत्रभित्र सञ्चालनमा ल्याउने, युट्युवलाई करको दायरामा ल्याउने कुरा जस्ता प्रावधानहरु यसका सकारात्मक पक्षहरु हुन तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छन त्यसमानै यसको सफलता र असफलता भर पर्छ । सरकार बनेको यक्तिका दिन सम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेको अवस्था हेर्दा त खासै आशा गर्ने ठाँउत छैन । तै पनि आश गरौ यी सकारात्मक पक्षहरु कार्यान्वयनमा आउने छन् ।
कमजोरी पक्षहरु
प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेटको आकार १६ खर्व ४७ अर्व ५७ करोडबाट घटाएर १६ खर्व ३२ अर्व ८३ करोड बनाईएको छ । सधैभरी विपक्षमा रहदा बजेटको आकार ठूलो भयो भनी रहदा यो झिनो घटाइले खासै अर्थ राख्दैन कम्तीमा बजेटको आकारलाई घटाएर १४,१५ खर्वतिर झार्न पाएको भए सार्थक हुने थियो । यहाँ विदेशी ऋण र सहयोग गरेर ३ खर्व ४६ अर्व तथा विकास खर्च पनि ३ खर्व ४७ अर्व अर्थात विकास खर्च जति सबै विदेशी ऋणमा भर परेको देखिन्छ यसरी सबै विकासका काममा विदेशीको मात्र भर परिरहदा विकासमा वाधा पर्ने पक्का पक्कि छ । यो ७७ बुँदेले यी कुरामा ध्यान पुर्याएको देखिएन । यसले बजारमा चलेको हल्लालाई सम्बोधन गर्न ३७ अर्व ऋण घटाउने कुरा उल्लेख गरेको छ । के अव विकास नगर्ने हो वा यो भन्दा पछाडी ऋण नलिने हो ? त्यसैपनि बजेट निर्माण गर्ने समयमा ३५ प्रतिशत जति वैदेशिक ऋण र सहायता हुन्छ र कार्यान्वयन हुँदा घटेर २० प्रतिशत हाराहारीमा पुग्छ । यस्तो कार्यान्वयन नहुने कुरा अलिकति घटाएर यसले खासै अर्थ राख्दैन । फेरी विश्वका कुनैपनि देशमा स्थीर सरकारहरुले यस्तो ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १०० प्रतिशत सम्म लिने गरेका उदाहरणहरु पार्याप्त छन् । नेपालमा नै पनि विगतमा ६५ प्रतिशत सम्म यस्तो ऋण लिएको पाईन्छ भने अहिले यो ऋण ४० प्रतिशतमात्र छ । फेरी यो ७७ बुँदेमा त्यती धेरै नयाँ कार्यक्रमहरु नपरेका हुनाले सरकारले प्रचार वा चर्चा पाउने जस्तो पनि देखिदैन ।
अघिल्लो वर्ष ३.५ प्रतिशतमा सिमित रहेको मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्छु भन्ने भनाइलाई कसरी अग्रगमन मान्ने हो ? ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि यहि अवस्थामा कति सम्भव होला वा नहोला । हिजो नगद बाँडेको भनेर हामीले सरकारको धेरै विरोध गर्यो तर आज पनि ७७ बुँदे मार्फत घाइतेलाई तीनहजार बाँड्ने कुरा र कोभिडले जागिर गुमाएका पाँचलाख परिवारलाई असोज भित्र १०,००० बाँडने भनाइले पनि सोहिबाटो समातेको देखिन्छ । फेरी जागिर गुमाउनेको पहिचान यति चाँडो कसरी सम्भव होला र ? वरु ती जागिर गुमाएकालाई रोजगारी सहित राहत स्वरुप पैसा बाँडेको भए उनीहरु रोजगार पनि हुन्थे र विकासका कामहरु पनि अघी बढ्ने थिए साथै घाइतेलाई सरकारले उपचारको व्यवस्था गरेकोे भए तीनिहरुले चाँडो राहत पाउथे र पैसाको दुरुपयोग हुदैन थियो की भन्नेमात्र हो ।
सबै भन्दा दुखद कुरा त समृद नेपाल निर्माणको आधारको रुपमा रहेको सडक निर्माणलाई तिब्रता दिने भनिएका १४०० सडक आयोजना खारेजी गरेर ठूलो गल्ती भएको छ । यसले विकासमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै पुर्ववर्ति सरकार प्रति पुर्वाग्रही र विकासका नाममा सधै राजनिती हुने प्रथाको सुरुवात भएको देखिन्छ । बन्न लागेका सडक आयोजना खारेज गर्ने अनी वगैचा, पार्क र व्यायामशाला बनाउने कामले जनतामा त्यती राम्रो सन्देश गएको छैन । यस्तो अवस्थाको सिर्जना गरेर कसरी बजेटमा नयाँ युगको सुरुवात होला र ? करको दायरा फराकिलो पार्ने नाममा हाल आएर अत्यावस्यक जस्तै भइसकेको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनमा कर बढाइएकोले यसलाई त्यती ब्यवहारिक मान्न सकिदैन । साथै यो ७७ बुँदेले करको चुहावट रोक्न र करदातालाई करतीर्ने वातावरण मिलाउला जस्तो देखिदैन । १७ महिना रहने सरकारले २०८२ सम्म वित्तिय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाट माथिका जलासय तथा अर्धजलासययुक्त जलविद्यूत आयोजनाको व्यापारिक कारोबार सुरुगरेको मितिले पहिलो १५ वर्ष सम्म पुरै र त्यसपछि ६ वर्ष सम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था सम्भव होला र ? स्वास्थ्य र अनलाईनको क्षेत्रमा
आत्मनिर्भर हुने मौका हामीलाई कोरोनाले दिएको थियो तर यसका बारेमा काहि कतै पनि यो ७७ बुँदेमा उल्लेख गरिएको छैन ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पुर्र्ववर्ति सरकारले उपेक्षा गर्यो भन्ने अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गरेको ७७ बुँदेमा कहिपनि यो कुरालाई सम्बोधन गरेको पाँइदैन् । त्यसैगरि यदि भदौ ३० सम्ममा यो ७७ बुँदे संसदबाट पास भएन भने नेपालको बजेटको ७० वर्षे इतिहासमा कलंक लाग्ने बजेट होलिडेको देशले समना गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैगरी यसमा प्रत्येक वाणिज्य वैंकहरुका शाखाबाट विनाधितो सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने नीति छ तर नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका वाणिज्य वैकहरुमा पनि कति सम्भव होला । खोपकालागी स्रोत ब्यवस्थापन गर्न संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एवं स्रोत साधनको वितरण सन्तुलीयत गर्न बजेटलाई परिमार्जन आवस्यक भएको भनिएको छ ।
कोरोना भ्यक्सिनकालागी भनेर अघिल्लो सरकारले २६ अर्व बजेट छुट्याएको भियो । त्यसैगरी अघिल्लो बजेट सन्तुलित नभएको भनीएको तर अहिले तीनहजार र १०,०००का दरले रकम बाँडने काम चाँहि कसरी सन्तुलित हुन सक्ला ? तसर्थ, अन्तमा भन्नु पर्दा यो ७७ बुँदेमा दुईओटा कुराहरु प्रमुख उद्देश्यका रुपमा आएको देखिन्छन् । पहिलो अघिल्लो सरकारले ल्याएका १४०० ओटा सडक योजनाहरु लगायत ३०, ३२ अर्व बराबराका आयोजनाहरुको खारेजी र केहि प्रचारमुखी कार्यक्रमहरुको थप गरिएकोमात्र देखिन्छ ।
(लेखक दंगाल त्रिविमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री हुन्)
