पोषणसम्बन्धी छैटौँ विश्व सम्मेलन जापानमा हुने

विष्णु नेपाल । काठमाडौँ, २१ कात्तिक : पोषणसम्बन्धी सेवाको विस्तारका लागि अगामी छैटौँ विश्व सम्मेलन जापानको टोकियो शहरमा आयोजना हुने भएको छ । ‘पृथ्वी र मानवजाति दुवैलाई पोषित गर्ने’ नाराका साथ यहाँ शुरु भएको पाँचौँ विश्व सम्मेलनको समापनका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा सन् २०२० मा सो सम्मेलन टोकियोमा हुने स्थान निर्धारण गरिएको हो ।

सो चारदिने पाँचौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन दक्षिण एशियामा नै नेपालमा पहिलोपटक आयोजना भएको थियो । हरेक दुईवर्षको अन्तरालमा यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने गर्दछ । सम्मेलनमा सहभागी देशका प्रतिनिधिले दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेका पोषणका लक्ष्यलाई हासिल गर्न पुनः प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सन् २०३० सम्ममा भोकमरी शून्यमा झार्दै कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्ने दिगो विकासको दुई नम्बर लक्ष्यमा रहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा संयोजन गरिएको सम्मेलनमा नेपालसहित विश्वका ८० देशका एक हजार २०० प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । उच्च राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि पोषणसम्बन्धी कुम्भमेलामा सहभागी भएका थिए । पोषणसम्बन्धी क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणलगायतका विषयमा २५ अलगअलग कार्यशाला सम्मेलनका क्रममा सम्पन्न भएका थिए । सहभागी देशले पोषणका क्षेत्रमा गरेका उपलब्धि र कुपोषण न्यूनीकरणका लागि आगामी रणनीतिका बारेमा सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै खुलेर छलफलसमेत गरेका थिए ।

समापन समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सन् २०३० सम्म नेपाल सरकारले कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गरीबी निवारण र कुपोषणका न्यूनीकरणमा नेपाल सरकारको लगानी उच्च रहेको चर्चा गर्दै सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट सुपोषित समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । उहाँले पोषणका एकीकृत कार्यक्रम वडा तहमा पुगेको चर्चा गर्दै नेपालको संविधानमा खाद्य सुरक्षा मौलिक अधिकारभित्र समावेश भएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल ‘सन’ अभियानको सक्रिय सदस्य देश हो । सन अभियानको शुरुआतदेखि नेपाल सन सम्मेलनमा सहभागितामा भाग लिँदै आएको छ । सन अभियानका संयोजक एवं संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव गर्दा भरवुङले पोषणसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्न लगानी बढाउन सहभागी देशका प्रतिनिधिलाई आह्वान गर्नुभयो । नेपालस्थित जापानी राजदूत मासामिकी साइगोले आगामी पोषणसम्बन्धी सेवाको विस्तारका लागि आगामी छैटौँ विश्व सम्मेलन आफ्नो देशले गर्न आयोजना गर्न पाउनु गर्वको विषय रहेको बताउनुभयो ।

कुपोषणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलोपटक सन् २०१३ देखि पाँचवर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । पहिलो योजनाको सफलतासँगै आयोगले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा अहिले दोस्रो चरणको पाँचवर्षे योजना कार्यान्वयन गरिराखेको छ ।

हाल पोषणको स्थिति कमजोर भएका ६२ जिल्लाका ६१० स्थानीय तहमा ती कार्यक्रम पुगेका छन् । पछिल्लो समय पोषणका कार्यक्रमले समुदायमा सकारात्मक नतिजा ल्याउन सकिरहेका छैनन् । परम्परागत खानपान र पत्रु खाना (जङ्क फुड) प्रति बालबालिका, युवायुवतीको बढ्दो आकर्षणले कुपोषणको समस्या न्यूनीकरणमा सफलता हात परेको छैन ।

विश्वमा पाँच वर्षमुनिका प्रत्येक तीन जना बालबालिकामध्ये एकजना पुड्कोपन, ख्याउटे, मोटोपनजस्ता कुपोषणले ग्रसित रहेका छन् । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ का अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशत पुड्कोपनका रहेका छन् । सन् २००१ मा पुड्कोपन ५५ प्रतिशत रहेको थियो । यसैगरी सोही उमेर समूहका बालबालिकामध्ये २७ प्रतिशत कम तौलका र १० प्रतिशत ख्याउटे रहेका छन् ।

पाँच वर्षमुनिका बालबालिका अधिक तौल र मोटोपन १.२ प्रतिशत र प्रजनन उमेरका महिला अधिक तौल र मोटोपन २२ प्रतिशत र सोही उमेरका महिलाको दुब्लोपन १७ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषकतत्व सर्वेक्षण, २०१६ का अनुसार नेपालका ३२ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा भोकमरीको जोखिमका कारण पुड्कोपन देखिएको छ ।

अर्काेतर्फ बहुआयामिक गरीबी तथा कुपोषणका कारण बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चितसमेत रहेका छन् । धनी वर्गका बालबालिकामा पुड्कोपन १६.५ र गरीब वर्गका बालबालिकामा यो दर झण्डै ५० प्रतिशत रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा पुड्कोपन १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसैगरी प्रजनन उमेर समूहका २०–४९ उमेर समूहका ४८ प्रतिशत महिलाको २० वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गर्दछ । सुत्केरी भएमा आमामध्ये ५० प्रतिशतले मात्र एक घण्टाभित्र शिशुलाई दूध चुसाउँदछन् ।

सन अभियान के हो ?    

विभिन्न तहबाट सञ्चालन गरिएका पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई विश्वव्यापीरूपमा विस्तार गरी किशोरकिशोारी, महिला तथा बालबालिकामा हुने सबै प्रकारका कुपोषणलाई अन्त्य गर्न सो अभियानको जन्म भएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहल र सदस्य देशको नेतृत्वमा सन् २०१० मा सो अभियान शुरु भएको थियो । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सचिवालय रहेको सो अभियानमा नेपालले सन् २०११ देखि सक्रिय सदस्यका रूपमा योगदान दिँदै आएको छ । हाल सो अभियानमा विश्वका विभिन्न ६१ देश सदस्यका रूपमा जोडिएका छन् ।

अभियानमा जोडिएका अन्य देशमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, म्यान्मा, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, ताजकिस्तान, यमन, बुरुण्डीलगायतका रहेका छन् । अभियानले राष्ट्रसङ्घीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र, सामाजिक अभियानकर्मीलगायतलाई पोषणका क्षेत्रमा काम गर्न अनुकूल वातावरण तयार गर्न समन्वय गर्दै आएको छ । विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन, राष्ट्र सङ्घीय बालकोष, विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायले अभियानलाई अनुमोदन गरेका छन् ।

सो अभियानले सन् २०१६–२०२० का लागि चारवटा रणनीति र मार्गचित्रसमेत तयार पारेको छ । पोषणका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरणको विस्तार र दिगोपन कायम गर्ने, पोषणका लागि योगदान पु¥याउने प्रभावकारी कार्यलाई प्राथमिकता दिने, यसको संस्थागत विकास गर्ने, कुपोषण अन्त्य गर्न साझा रणनीति तयार गर्ने र पोषणको लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने रहेको अभियानको सचिवालयमा कार्यरत सोविता मल्लले जानकारी दिनुभयो ।

सो अभियानको पहिलो सम्मेलन २०१३ मा अमेरिकाको न्यूयोर्क, दोस्रो सन् २०१४ मा इटलीको रोम, सन् २०१५ इटलीकै मिलान र सन् २०१७ मा अविदजान, कोट डि आइभोरीमा सम्पन्न भएका थिए ।