मूल्यबृद्धि र नियन्त्रणका सूत्र

डा. दिलनाथ दंगाल

डा. दिलनाथ दंगाल । रुस युक्रेन युद्ध, कोरोना, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि लगायतका धेरै कारणहरुले विश्वमा मूल्यवृद्धि भई रहेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । मूल्यवृद्धि समान्यतया दुईकारणहरुले हुने गर्छ । पहिलो कारण भनेको आन्तरिक र दोस्रो भनेको वाह्य कारण हो । वाह्य कारण भन्ने वित्तिकै यो हाम्रो क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा पर्न आउछ । यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौ. तर आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर बाहिरबाट आउने वस्तुको आयात घटाई यो समस्यालाई कम गर्न भने सकिन्छ । हाम्रो आन्तरिक कारणहरुमा सबै भन्दा पहिलो त कालाबजारी र अप्राकृतिक रुपमा हुने मूल्य वृद्धि र यसलाई सरकारले रोक्ने प्रयास नगर्नु नै हो ।

त्यसैगरी वस्तुहरुको मागको तुलनामा लगानी बढ्न नसकेका कारणले गर्दा यहाँ भनेजती उत्पादन हुन सकेको छैन । उत्पादन नभए पछि बजारमा बस्तुको अभाव हुन गई महङ्गी बढी रहेको छ । त्यती मात्र होइन देशमा वस्तु उत्पादन नभए पछि बाहिरबाट आयात गर्नु पर्यो यसरी आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र हुदा पनि महङ्गी बढ्छ । उपभोक्तालाई र कतिपय अवस्थामा ब्यापारीलाई पनि बजार मूल्य सम्वन्धी सुचनाको अभाव हुँदा पनि यो अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्छ । हामी कहाँ वस्तु उत्पादन नै नहुने त होइन तर कहिले काहि हामीले उत्पादन गरेको वस्तु खेतबारीमा नै सडेर जान्छन् तर बजार सम्म पुग्न पाउदैन जसले गर्दा बजारमा वस्तुको अभाव हुन गई मूल्य वृद्धि हुन जान्छ । हामी कहाँ सबै भन्दा धेरै मूल्य वृद्धि भने चाहि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगातार वृद्धिको कारणले हुने गर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुनासाथ वस्तुको ढुवानीमा सिधै असर पर्छ र मूल्य वृद्धि चाँडो चाँडो हुन्छ । मानव पूँजी सबै भन्दा महत्वपूर्ण पूँजि हो तर नेपालमा यसको सहि सदुपयोग भएको अवस्था छैन । अझ अगाडी बढेर भन्नु पर्दा यसको पहिचान नै हुन सकेको छैन जसले गर्दा वौद्धिक पलायनको अवस्था सिर्जना भएर मानवस्रोतको अभावमा उत्पादन हुन नसकेको अवस्था पनि छ ।

कृषिमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा विषेश गरेर श्रम प्रधान उत्पादन प्रविधिको बढी प्रयोग हुनाले र कृषिलाई आधुनीकीकरण गर्न नसक्नाले कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दा हामीले मूल्य वृद्धिको सामना गर्नु परेको छ । कुनै समयमा हरियोवन नेपालको धन भनेर चिनिने नेपालमा वनको संरक्षणको अभाव त छदै छ भने भएको वनलाई पनि दिगो विकासको अवधारणा अनुसार प्रयोग गर्न नसक्नु ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । कतिपय विकासवादी र वातावरणविद्हरुको भनाइ के छ भने वनलाई चलाउनु हुदैन जस्तो छ त्यसलाई त्यही अवस्थामा जोगाई राख्नु पर्छ । तर बास्तवमा हामीले यो गलत गरि रहेका छौ । गर्नु पर्ने चाहि के हो भने भएको वनलाई पुरा पुर उपयोग गर्नु पर्छ तर एउटा बुढो रुख वनबाट काट्यो भने त्यो ठाँउमा दुईओटा रुखहरु लगाउनु पर्छ । यसो गर्न सके वनमा काठ कुहिएर जाने र विदेशबाट महङ्गो मूल्यमा आफुलाई चाहिने काठ किनेर ल्याउने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । कोभिडले हाम्रो देशको सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रभावले पनि हामीले मूल्य वृद्धिको सामना गर्नु परेको छ । धेरै पैसा कोभिडको डरले गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । जसले गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पैसा अभाव छ ।

खुद्रा व्यापार संघका अनुसार गतसालको यसै अवधीको तुलनामा अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ४२ प्रतिशत, एलपी ग्यासमा २२.२२ प्रतिशत, खाने तेलमा ३३.३३ प्रतिशत, खाद्यान्नमा ४० प्रतिशत, रेस्टुरेन्टको भान्सामा ३५ प्रतिशत र धनियाँ तथा जिरामा २७.६ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । यो तथ्यांक हेर्दा सरकारले सेटिङ मार्फल बजेटमा ल्याएको ७ प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि कायम राख्ने कुराले हावा खाएको छ । दुई प्रकारका मूल्यवृद्धि मध्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट हुने मूल्यवृद्धिलाई रोक्न आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नुको विकल्प हुदैन भने आन्तरिक मूल्यवृद्धिलाई रोक्न अप्राकृतिक ढंगबाट हुने गरेको मूल्यवृद्धिलाई सरकारले बजार अनुगमन गरी नियन्त्रणका उपायहरु अपनाउनुु पर्ने हुन्छ । विश्वका धेरै देशहरुले यी दुवै तरिकाहरु अपनाएर अहिले मूल्यवृद्धिलाई रोक्ने र जनतालाई राहत दिने प्रयास गरेको पाईन्छ । तर, नेपालमा भने ब्यापारीहरुसँगको मिलेमतोमा सरकार नै मूल्यवृद्धिमा लाग्ने गरेको हुनाले हामीले मूल्यवृद्धिको चपेटाबाट तत्काल छुटकारा पाउने अवस्था देखिदैन । मूल्यवृद्धि त पहिला पनि हुने गरेकै हो तर अहिले मूल्यवृद्धिको चौतर्फी बिरोध भईरहदा पनि सरकारी संयन्त्र चुपचाप बसेको अवस्थाले गर्दा यो लामो समय सम्म चलि रहेको छ र अझै चलि रहने देखिन्छ । मूल्यवृद्धिका सवालमा यो अन्तर्राट्रिय कारणले बढेको हो भनेर व्यापारीको कुरा सुनेर र उनीहरुसँगको मिलेमतोमा चुपचाप बसेको छ अहिले सरकार । यसरी सरकार व्यापारीको चंगुलमा पर्दा बजार अनियन्त्रित भएको हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत रहेन । तर यसको मारमा भने आम उपभोक्ता परेका छन् ।

नेपालमा ६ महिनालाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण हुने क्षमता छ भनिन्छ । अनी भारतबाट मूल्यवृद्धि हुनासाथ नेपालमा स्टक रहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि कसरी बढ्छ? बाहिर आएको सुचना अनुसार दुईदिन अगाडीमात्र आयल निगमले दिउसो तेल लोड गर्न लगाएर राति १२ बजेबाट इतिहासमै सबै भन्दा बढी पेट्रोलमा २१ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा २७ रुपैयाँ मूल्य मूल्यवृद्धि गराएको छ भने यो मूल्य दक्षीण एसियाकै सबै भन्दा महङ्गो हो भनएिको छ । यो घटनामा निगमले ३२ लाख ३४ हजार लिटर पेट्रोल र ४५ लाख २१ हजार लिटर डिजेल बजारमा पठाएर राति १२ मूल्यवृद्धि गर्दा पेट्रोलमा ६ करोड ७९लाख र डिजलमा १२ करोड २० लाख निगमलाई घाटा भएको छ । चुनाव यतामात्र यसरी पटक पटक मूल्यवृद्धि हुँदा निगमलाई ५० करोड घाटा भएको छ । यो कर्म गर्नेलाई कारवाहि गर्नु पर्नेमा सरकार उल्टै बचाउमा लागेको देखिन्छ । यस्ता कर्महरुलाई रोक्ने हो भने मूल्यवृद्धि कम गर्न सकिन्छ । तर, सरकार यसै भित्र आफ्रनो भाग खोजेर जनताको ढाँड सेकिरहेछ । सरकार यसलाई रोक्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने आधारहरु भने छैनन । अर्थमन्त्रीले राति १२ बजे चुकुल लगाएर करको दर हेरफेर गर्दा पनि उनैको ठूलो स्वर छ । उनलाई कारवाहि हुनु पर्दैन यो गठबन्धन संस्कृतिमा । लुम्विनी प्रदेशकी एकजना मन्त्रीले सरकारी झण्डा हल्लाएर मानिसका घरघरमा पसेर महिला र बालबालिका कुट्दै हिड्दा पनि कारवाहि हुर्दैन । संस्कृति मन्त्रीले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई गाली गलौज गर्दै मुख छाड्दै उनलाई हालपात गर्दा पनि उल्टै अध्यक्ष नै निलम्वनमा पर्नु पर्छ । अहिले सम्म गर्भनर हटाएको काण्डको कारण पुष्टि कतै हुनु पर्दैन । यस्ता यस्ता घटनाहरु हेर्दा यो मूल्यवृद्धि त सरकारकालागि समान्य कुरो हो । बजारमा मूल्य अनुगमन गर्ने दायित्व वाणिज्य विभागको हो । तर, विभागबाट अहिले सम्म पर्याप्त अनुगमन भएको छैन । हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारलाई पनि अनुगमनको जिम्मेवारी तोकेको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि अनुगमन हुन सकेको अवस्था भने देखिदैन ।

हप्तै पिच्छे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर सामान्य मानिसले उपभोग गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबाट केहि हद सम्म भएपनि राहत पाउन सकिन्छ । यसकालागि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अनावश्यक करको भार कम गर्नु पर्छ र चुहावट रोक्नु पर्छ । डिलरहरुको कमीसनमा पुर्नविचार गर्नु पर्छ भने कर्मचारीको वोनसमा कमी गर्नु पर्छ । अनैतिक ब्यापारलाई समयमा नै रोक्नु पर्छ । त्यसैगरी सूचना लिक भएर कृतिम अभावको सृजना हुन दिनु हुदैन । तेल लोड गरेर राती १२ बजेबाट मूल्यवृद्धि हुने परम्पराको अन्त्य गर्नु पर्छ । किनकी यसले निगमको घाटा बढ्छ भने उपभोक्ता मारमा पर्छन् । मूल्यमा कार्टेलिंग नहुनेगरी आयल निगमको एकाधिकारको अन्त्य हुनुपर्छ । भारतले ईन्धनको बढीमूल्य लिने गरेको तथा भारतबाट आउने तेल विचौलिया मार्फत उतै जाने प्रबृत्तिलाई रोक्नु पर्छ । आयल निगमबाट तेल अनुदान दिने कार्य बन्द गर्नु पर्छ भने निगममा अनावस्यक कर्मचारीको कटौति गर्नु पर्छ । पब्लिक इन्टरप्राइजेजहरुको पूर्ति बढाउने तीर लाग्नु पर्छ । पेट्रोल पम्पहरु सरकारी निगरानी र नियन्त्रमा हुनु पर्छ वा सरकारी तवरबाट मुख्य शहरहरुमा धेरै पेट्रोल पम्पहरु खोल्नु पर्छ । जनताको पक्षबाट पनि मूल्य वृद्धि प्रति सजगचाहि हुन पर्छ । यसकालागी मूल्य बृद्धि हुनासाथ कम पेट्रोलियम पदार्थ खर्च गर्ने वानीको विकास गर्नु पर्छ जस्तो नजिकै भए पैदलै जाने आदी । बिद्यूतको युनिट मुल्य घटाई विद्यूतीय सामग्रीहरुको प्रयोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः घटाउदै जानु पर्छ ।

अहिले बैंकमा निक्षेप बढेको छैन भने कर्जा माग भने यथावत रुपमानै छ जसले गर्दा तरलताको अभाव कायमै छ । त्यसैगरी गत साउन देखिनै रेमिट्यान्सका साथै पर्यटन लगायतका क्षेत्रको आम्दानी घट्नु, सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्नु र आयात उच्च वृद्धि भएसँगै बैंकमा निक्षेप बढ्न नसकेको हो । केहि समय अगाडी बैंकहरूमा देखिएको व्याजदर प्रतिस्पर्धा कायमै रहिरहने हो भने कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने देखिन्छ । यसबाट बच्नकालागि बैंकिङ क्षेत्रको अभिभावक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलैमा सोच्नु पर्छ साथै बैंकहरुका बीचमा यसअघि भएका भद्र सहमति तथा छलफलका निर्णयअनुकूल बैंकको ब्याजदरलाई सिंगल डिजिटमा नबढ्ने गरी कायम गर्न र मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक नभएसम्म यो व्यवस्थालाई निरन्तरता राख्नलागि लागीपर्नु पर्छ जसले गर्दा बजारमा लगानी बढ्न गई मुल्य बृद्धि केहि हद सम्म भएपनि नियन्त्रमा रहन सक्छ । त्यसैगरी देशकोे केन्द्रीय बैंकले आफूले चाल्ने मौद्रिक कदमहरुका माध्यमबाट पनि केहि हदसम्म मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सकिन्छ ।

विश्व इतिहासमा हिटलरको उदयको मूख्य कारण भनेको नै मूल्यवृद्धि हो भने ठूला ठूला राजनितीक परिवर्तनमा मूल्यवृद्धिको ठूलै हात रहेका उदाहरणहरु हामी सामु छदैछन् । तसर्थ महंगी तथा भ्रष्टाचारको मारमा परेका जनताहरु आजित भएर श्रीलंकामा जस्तै सडकमा आउंनु भन्दा अगाडिनै सरकारले मूल्य नियन्त्रणमा आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्ने गरी कदम चाल्नु पर्छ अन्यथा परिस्थिती सरकारको काबु बाहिर पनि जान सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा

संग्रह (Archive)

© Copyright @ Media Mission Nepal Pvt. Ltd. 2019. All Rights Reserved.
Designed By: Web House Nepal Pvt. Ltd.