अर्थ/उद्योग/वाणिज्य

नेपालीले तीन महिनामा लगाए ५५ करोडको सारी, लुङ्गी र धोती

काठमाडौं, २८ कात्तिक : चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो तीन महिनामा नेपालले विभिन्न देशबाट ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सारी, लुङ्गी र धोती आयात गरेको छ । २०७९ सालको साउन, भदौ

निर्वाचन आचारसंहिताले छपाइ व्यवसाय घट्यो

बाँके, २४ कात्तिक : नेपालगञ्ज घरवारीटोलस्थित बिहानी प्रिन्टर्सका सञ्चालक हरि ज्ञवालीलाई गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा छपाइको कामले भ्याइनभ्याइ थियो । “स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको सङ्ख्या बढी हुँदा छपाइ व्यवसाय

नेपालको कर प्रणाली र शिक्षामा लगानी विषयमा दंगालको कार्यपत्र माथी छलफल

काठमाडौँ, १० असोज : नेपालको कर प्रणाली र शिक्षामा लगानी विषयक गोष्ठी आइतबार राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीमा अर्थशास्त्रीहरु, सांसद, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधीहरु, राजस्व प्रसाशन शाखाका प्रमुख, शिक्षक नेता,

अर्थतन्त्र संरचनागत ढंगले संकटोन्मुख रहेको अर्थशास्त्रीहरुको निश्कर्ष

काठमाडौं । २७ असार : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधान र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आव २०७९/८०को बजेट विधि र मान्यतालाई कुल्चिएर ल्याएको हुनाले मान्न नसकिने बताउनु भएको छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्रीका विवादास्पद निर्णयहरु र अवको बाटो

डा. दिलनाथ दंगाल । काठमाडौँ, २२ असार : मध्यरातमा मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको र सो को सिसिटिभि फुटेज नष्ट गर्ने कार्यपछि अत्यन्तै विवादि बनेका माओवादीका नेता तथा अर्थमन्त्री जनार्दन

तेह्रथुम जिल्लालाई ‘ढाकाको राजधानी’ घोषणा

तेह्रथुम, २१ असार : तेह्रथुम जिल्ला ‘ढाकाको राजधानी’घोषित भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र म्याङलुङ नगरपालिकाले सोमबार तेह्रथुमको म्याङलुङमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जिल्लालाई ‘ढाकाको राजधानी’ घोषणा गरेको हो।

स्थानीय तहहरुको बजेटलाई नियाल्दा

डा. दिलनाथ दंगाल । स्थानीय तहका ७५३ पालिकाहरु मध्ये केहि पालिकाहरुलाई छोडेर बाँकी सबै पालिकाहरुले आगामी आव २०७९/०८०कालागि आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मैले यो लेखमा ६ वटै महानगरपालिकाहरु,

मूल्यबृद्धि र नियन्त्रणका सूत्र

डा. दिलनाथ दंगाल । रुस युक्रेन युद्ध, कोरोना, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि लगायतका धेरै कारणहरुले विश्वमा मूल्यवृद्धि भई रहेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । मूल्यवृद्धि समान्यतया

कस्तो हुनुपर्छ स्थानीय तहको बजेट ?

डा. दिलनाथ दंगाल । गणतन्त्र पछिको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर सबै तहहरुले नयाँ नेत्रित्व पाएको छ । हरेक पालिकाहरुमा पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष सम्पन्न हुँदा विकासका केहि कामहरु भएका

सात प्रदेशका बजेटहरुलाई नियाल्दा

डा. दिलनाथ दंगाल । कानुनी व्यवस्था अनुसार सबै प्रदेशहरुले असार १ गते बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसै अनुसार प्रदेश एकले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको, मधेश प्रदेशले

ताजा

संग्रह (Archive)

© Copyright @ Media Mission Nepal Pvt. Ltd. 2018-2024. All Rights Reserved.