स्थानीय पदाधिकारीलाई डोजर आतङ्क तोड्न सल्लाह
हेटौँडा, २० फागुन : वाग्मती प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधाको ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै स्थानीय निकायलाई सुशासनपूर्ण, पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बनाउन तथा स्थानीय जनताप्रति सधैँ सेवाभावले काम गर्ने वातावरण तयार गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यकता खड्किएको बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आफ्नो पदीय मर्यादालाई आत्मसात् गरी कामकर्तव्यप्रति इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्ने सल्लाह दिँदै व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर जनताप्रति सेवाभावले काम गर्ने बानीव्यहोरामा सुधार ल्याउनुपर्ने जरुरी छ भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री पौडेलले पूर्वाधार निर्माणका क्रममा स्थानीय पदाधिकारीले डोजर आतङ्क तोड्नुपर्ने र जनताको बृहत् हकहितका लागि नयाँ सोच र चिन्तनका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
बैठकमा स्थानीय पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा सदस्यले भाग लिँदै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदा दलीय स्वार्थ नराखी कार्य गर्नुपर्ने सु्झाव दिनुभयो । उहाँहरुले विगतमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई उपेक्षा नहुने गरी वर्तमान स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्यको दैनिक जीवन धान्न मासिक रुपमा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन अत्यन्तै जरुरी भएको राय प्रस्तुत गर्नुभयो । स्थानीय तहको प्रत्येक टोलमा अहिले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँहरुले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष अनुगमन गरी अनियमित काम गर्ने पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारवाही अघि बढाउन माग गर्नुभयो ।
‘१७३ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टका नाममा सारिनु दुःखद्’
सदस्यले शून्य समयमा ‘काठमाडौँ जिल्लाका मातातीर्थ, सतुङ्गल क्षेत्रका पुराना मोहीले भोगचलन गर्दै आएको १७३ रोपनी जग्गालाई अहिले सबुतप्रमाणविना नै सङ्घीय सरकारले नेपाल ट्रस्टको नाममा सारिनु खोज्नु दुःखद्’ भएको उल्लेख गर्दै मोहीहरुको पुरानो स्रेस्ताका आधारमा उनीहरुकै नाममा जग्गा नामसारी गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँहरुले विश्वभर नै फैलेको कोभिड–१९ नेपालमा फैलन नदिन सीमा जोडिएका नाकामा अत्यन्तै निगरानीका साथ सहायता कक्ष र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन मिलाउनका लागि प्रदेश सरकारले चिकित्सकसहितको टोली परिचालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । साझा विवेकशील पार्टीका रमेश पौडेलले छिट्टै प्रदेशसभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गर्नुभयो । अर्को बैठक सूचना जारी भएपछि बस्ने जनाइएको छ ।
गाँजासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा पनि दर्ता
गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउन माग गदै वाग्मती प्रदेशसभा सचिवालयमा ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएको छ । आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य केशव स्थापितले आफूले सो सम्बन्धी विधेयक सचिवालयमा दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो ।
सचिवालयमा निजी विधेयकका रुपमा सो विधेयक पहिलोपटक दर्ता भएको जनाइएको छ । सो विधेयक ५३ औँ विधेयक हो । यसअघि सभामा दर्ता भएका ५२ वटा विधेयक सरकारका तर्फबाट मात्र दर्ता भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यले जानकारी दिनुभयो ।
सोमबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजासम्बन्धी विधेयक दर्ता गराउनु भएको थियो । किसानको जीवनस्तर उकास्न र औषधीजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न विधेयक दर्ता गरेको प्रदेशसभा सदस्य स्थापितले जानकारी दिनुभयो ।
