कोरोना कहरको चापमा बालश्रम

डा मान वहादुर बीके । काठमाडौँ, ३० जेठ : बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासलाई प्रतिकूल असर पार्ने र जीवनलाई जोखिम हुने कार्यमा बालबालिकाको संलग्नता हुनु बालश्रम हो । बालबालिकाको इच्छा विरूध्द काममा लगाउनु पनि बालश्रम हो ।

१८ वर्षमुनिका बालबालिकाले उनीहरूको शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक तथा सामाजिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी तथा उनीहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने गरी गरिने श्रम नै बालश्रम हो । तर बालबालिकाको सामाजिकीकरण गर्न, सीपहरू सिक्न सिकाउन तथा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक विकासमा बाधा नहुने गरी आफ्नै घर, विध्यालय वा समाजमा गरिने काम बालश्रम मानिदैन । तथापि कानून द्वारा तोकिएको उमेर नपुगेका बालबालिकालाई आफ्नो घर बाहेक अरु व्यक्तिको घरमा पेसागत हिसाबले घरेलु कामकाजमा संलग्न गराउनुलाई घरेलु बालश्रम भनिन्छ । बालश्रम कानुनी दृष्टिकोणले बर्जित छ र यसलाई सामाजिक अपराधको रूपमा लिइन्छ । केही वर्ष अगाडिदेखि मात्र नेपालमा बालश्रमलाई एक सामाजिक, आर्थिक तथा मानवीय समस्याको रूपमा स्वीकार गर्न थालिएको हो ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा बालश्रमका विरूध्द तीब्र रूपमा जागरूकता आइरहेको छ । बालबालिकाको संरक्षण र विकासका लागि कार्यान्वयन गरिएका कानुनी व्यवस्था र सामाजिक नीतिहरूले त्यसमा सघाइरहेका छन् । मुलुकको विकासको मार्गमा देखा परेको सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी चुनौतिहरूलाई दृष्टिगत गर्दा विध्यमान प्रणाली बालबालिकाको हकहित प्रबर्धन गर्न पर्याप्त छैन । यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको थप नीतिगत प्रतिवध्दता आवश्यक छ भने भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु जरुरी देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३२ (१) मा राज्यपक्षहरूले आर्थिक शोषण र हानिकारक खालको काम गर्नबाट वा बालबालिकाको शिक्षामा असर पुग्ने वा बालबालिकाको स्वास्थ्य वा तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक र सामाजिक विकासमा हानि पुग्ने कुनै पनि कामबाट संरक्षित हुन पाउने बालबालिकाको अधिकारलाई मान्यता दिइनेछ भनिएको छ । उनीहरूको मानसिक, शारीरिक, नैतिक, बौध्दिक र स्वास्थ्यमा असर पर्ने वा सामाजिक विकासमा असर गर्ने क्रियाकलापबाट उनीहरूलाई जोगाउनु पर्दछ । बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ले राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा रोजगारीमा सहभागी हुने न्यूनतम उमेर निर्धारण गर्नु पर्ने पक्षलाई समेत जोड दिएको छ ।

विश्वमा अहिले पनि १५ करोड १६ लाख २२ हजार बालबालिकाहरू कुनै न कुनै प्रकारको बालश्रममा संलग्न छन् । यी मध्ये ठूलो संख्यामा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन भने ७ करोड २५ लाख २५ हजार बालबालिका त जोखिमपूर्ण काममा संलग्न छन् । स्वभाविक रूपमा बालश्रमको संख्या आर्थिक विपन्न मुलुकहरूमा बढी छ । अहिले कोरोना संक्रमणले यो संख्या झनै वढाएको छ। एकातिर विध्यालय लामो समय बन्द भएका कारण उनीहरुको सिकाई क्षमतामा ह्रास आएको छ भने अविभावकको रोजगारी गुमेको कारण त्यसको क्षतिपुर्ती र जीविकोपार्जनका लागि पनि वालवालिकाहरु श्रममा धकेलिनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। विशेषत वालिकाहरु घरेलु श्रम तथा स्याहारको थप जिम्मेवारी लिनु पर्ने जोखिममा छन। यसले उनीहरुमा शारीरिक तथा यौन दुर्व्यवहारको जोखिम समेत बढाउछ। पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको अभावमा गरिविमा रहेका परिवारहरुसंगै ती परिवारमा रहेका बालबालिकाको जोखिम बढाएकोछ।

नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो श्रम सर्भेक्षण अनुसार करिब ४७.८ प्रतिशत बालबालिकाहरू कुनै न कुनै प्रकारको काममा संलग्न छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि सन् २०१४ को तथ्याङ्क अनुसार ३७.४ प्रतिशत बालबालिकाहरू बालश्रमिकको रूपमा रहेको पाइन्छ । काममा संलग्न बालबालिकाहरू मध्ये ४५.४५ प्रतिशतले त विध्यालय जान समेत पाएका छैनन् । यो तथ्याङ्कले नेपालमा बालश्रमको दर उच्च र भयावह रहेको देखाएको छ भने कोरोना संक्रमणको संकटले यो संख्यामा भारी बृध्दी हुने देखिन्छ। त्यसमा पनि सबै सूचकाङ्कमा पछाडी परेको कर्णाली प्रदेशमा यो संख्या झनै कहालीलाग्दो छ । बालश्रममा पनि यातायात, ढुवानी, पर्यटन जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ ।

नेपाल उच्च बालश्रम दर रहेको मुलुकमध्ये एक हो जहा हरेक तीन बालबालिकामध्ये एक बालबालिका श्रमिकको रूपमा बाँचिरहेका छन्। यहाँ बालश्रमको समस्याप्रति जागरूकता आउन थालेको धेरै भएको छैन । सन् १९९० को दशक आए पछि मात्र मुलुकमा बालश्रमको समस्यालाई महशुस गरिएको हो । धनी र सम्पन्न देशहरूको तुलनामा विकासशील देशहरूमा बालापन संरक्षण र सम्बर्धनका लागि पर्याप्त सुबिधाहरूको अभाव रहन्छ। त्यस्ता विकासशील देशहरूका परिवार कृषिमा आश्रित हुने तथा परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण बालबालिकालाई श्रममा लगाउन बाध्य हुने गर्दछन। बालश्रमको अवस्थाले शिक्षाको अपर्याप्तता, सरकारको न्यून क्षमता र समाजको गलत स्वीकार्यतालाई सजिलै देखाउँदछ। बालश्रमले बालबालिकाको अन्तरनिहित क्षमतालाई नष्ट गर्दछ । उनीहरूलाई गरिबी र अभावको चक्रबाट बाहिर आउने अवसरबाट सँधै वञ्चित गरिदिन्छ। बालश्रमले यसको पीडित बालबालिकालाई मात्र नभएर यसको संरक्षण गर्ने परिवार समेतलाई पछाडि पार्दछ। फेरि यसको असर दीर्घकालिन मात्र होइन पुस्ता दरपुस्ता सम्म जान्छ।

नेपालमा विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने बालश्रम विरूध्द अनुगमन गर्ने र आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको हो । तथापि संघीयताको स्वरूपमा राज्यको पुनर्संरचना भए पछि यसको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा समेत रहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालमा बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरूयोजना (२०७५–२०८५) लागु गरेको छ । यस योजनाले बालश्रम मात्र नभएर यसका व्यापक कारक तत्वहरू शिक्षा, गरीबी र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू समेतको विश्लेषण गरेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको कमी, बालबालिकाप्रति उदासिन राज्य व्यवस्था, बाल संरक्षणको सङ्गठनात्मक संरचना नहुनु, नियन्त्रण र नियमनको अभाव लगायतका कारणले नेपालमा बालश्रम विकराल समस्याको रूपमा रहेको छ । बालश्रमको निराकरणको लागि अन्तरसम्बन्धित कारणहरूको अध्ययन विश्लेषण आवश्यक छ । बालश्रम राष्ट्रिय सवालको विषय हो तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच यस सम्बन्धमा नीति, कार्यक्रम र समन्वयको अभाव रहेको छ ।

बालश्रम अन्त्यका लागि स्रोतसाधनको प्रयोग र विध्यमान नीति कार्यान्वयनमा प्रतिवध्दता तथा इच्छाशक्तिको कमिले प्रभावकारी हुन सकेको छैन । क्षेत्रगत तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बालश्रम निवारणका सम्बन्धमा नीति तथा योजनाहरू तर्जुमा गरिएका छन तर बालश्रमका विरुध्द सरकारका निकायहरूबाट पर्याप्त प्रयास भएको देखिदैन । वास्तवमा सरकारले योजना त बनाउँछ तर उक्त योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको देखिदैन । विशेषगरी बालश्रमका कारणहरू परिवारमा व्याप्त आर्थिक विपन्नता, गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा कमी, सामाजिक स्वीकार्यता, कानुनको फितलोपन, बदलिंदो परिवेशमा द्वन्द्व तथा पारिवारिक विग्रह, आधुनिक विधुतीय संचार प्रणाली तथा सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग, सरोकारवालाहरूले पर्याप्त ध्यान नदिनु तथा राजनीतिक इच्छाशक्तिमा कमी लगायतका कारणले गर्दा बालश्रम अझैं पनि समाजका विभिन्न क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको छ । सरकारले गरेको बालश्रम विरुध्दको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबध्दता तथा विभिन्न नीति, योजना तथा ऐन–कानुनहरूको तर्जुमाका बावजुध पनि बालश्रम निवारणमा खास उपलब्धि हाँसिल हुन सकेको छैन ।

तीब्र शहरीकरण, विभिन्न किसिमका प्रकोपहरु, सामाजिक द्वन्द्व तथा पारिवारिक विग्रह सँगै बालश्रमिकहरू बढ्दोक्रममा देखिन्छन्। समय, परिवेश र प्रविधिका कारण बालश्रमका क्षेत्र र समस्याहरू नयाँ तरिकाले उत्पन्न हुने गरेका छन्, त्यसलाई समयमै समाधान गर्ने कुरा समस्या र चुनौतिको रूपमा देखा परेको छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोग र नीति–नियमलाई कार्यान्वयन गरी नेपालमा बालश्रम अन्त्य गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह लगायत सरोकारवाला निकायहरू प्रतिबध्द देखिन्छन्। विध्यमान श्रमबजारका क्षेत्रहरूलाई केन्द्रित गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले नागरिक समाज र दातृ निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी बालश्रमसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रबर्धन गर्न जरुरी देखिन्छ । नयाँ गुरुयोजनाले विक्रम सम्वत् २०७९ सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने र वि.सं. २०८२ सम्ममा सबै प्रकारको बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

कोरोना प्रभावले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न झनै चुनौती थपेको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी निश्चित समय सीमा सहितको विशिष्ट रणनीति तयार गर्नुपर्दछ । यही गतिमा बालश्रम निवारणको कार्यक्रम संचालन गर्ने हो भने विश्वमा सन् २०२५ सम्ममा १२ करोड १० लाख बालबालिका बालश्रममै रहिरहने आँकलन गरिएको छ । कोरोना प्रभावले यो संख्यामा अझै बृध्दी हुने निश्चितै देखिन्छ। नेपाल जस्तो मुलुकको कुरा गर्ने हो भने त यो झन् बढ्दो क्रममा जटिल रुपमा रहेको छ । तसर्थ तोकिएको समयमा बालश्रम अन्त्य गर्नका लागि सरकार तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट बालश्रमका विरुध्द संरक्षणकारी हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विकास साझेदारहरू, संचार माध्यम र नागरिक समाजले नीति, योजना, संरचना निर्माण गरी नतिजामूलक ढङ्गले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संयुक्त र एकीकृत पहल गर्नु अपरिहार्य रहेको छ ।

यस महामारीलाई नियन्त्रण गरी यसको असर कम गर्नका लागि विश्वभर नै सरकारहरूले विविध कदम चालिरहेकै छन् । सन् २०२५ सम्म सबै स्वरूपका बाल श्रमको अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य रहेकोछ। उत्कृष्ट अभ्यासको जगमा सही नीतिगत निर्णय र तीव्र कार्यान्वयनले बालबालिकाका लागि अझ राम्रो भविष्य निर्माण हुन सक्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२१ लाई बाल श्रम उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष घोषणा गरेको छ । यस वर्ष आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियानले राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरू तथा अन्य साझेदारलाई बाल श्रम विरुध्दका कदममा साथ दिने अवसर प्रदान गर्नेछन् ।

यो घडीमा सबै राष्ट्रहरु, संयुक्त राष्ट्र संघ र विभिन्न बहुपक्षीय निकायहरु तथा सरोकारवाला संघसंस्थाहरु मिली बाल श्रममा कोभिड-१९ को प्रभावलाई न्युनतम गराई उनीहरुको बालापनको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ।

(डा बीके तत्कालिन श्रम विभागका पूर्व महानिर्देशक हुनुहुन्छ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा

संग्रह (Archive)

© Copyright @ Media Mission Nepal Pvt. Ltd. 2019. All Rights Reserved.
Designed By: Web House Nepal Pvt. Ltd.
error: