विकासपथमा प्रदेश एक

डा. दिलनाथ दंगाल

काठमाडौँ, १३ माघ : पूर्वमा भारतको पश्चिम वंगाल, पश्चिममा प्रदेश दुई र वाग्मति प्रदेश, उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा भारतको विहार सहित हिमाल पहाड र तराई भू–भागमा फैलिएको र इलाम, झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र उदयपुर गरी १४ ओटा जिल्लाहरु मिलाएर यो प्रदेशको निर्माण भएको छ । यो प्रदेशको जनसंख्या ४५,३४,९४३ रहेको छ । क्षेत्रफलका हिसाबले २५,९०५ वर्ग किलोमिटर ओगटेको यो प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ०.५५३ छ, यो सूचकांक राष्ट्रिय औसत ०.४९० भन्दा बढी हो । यो प्रदेशमा जातीय, धार्मिक तथा भाषिक विविधता रहेको पाइन्छ ।

यहाँ मुख्य रूपमा ब्राह्मण, क्षेत्री, राई, लिम्बु, नेवार, थारू, लेप्चा, तामाङ, गुरूङ, शेर्पा, मेचे, कोचे, यादव, राजवंशी, ल्होमी सिङ्सा, लगायतका विभिन्न जातिहरूको बसोबास रहेको छ । यहाँका मानिसहरूले हिन्दू, बौद्ध, किराँत, मुस्लिम, इसाई लगायतका धर्महरू मान्ने गरेको पाइन्छ । यहाँ मुख्य गरेर नेपाली(४३.०७%), मैथिली(११.०१%), लिम्बु(७.३%) लगायत वान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, बाहिङ, वाम्बुले, याम्फु, लोहरूङ, याक्खा, सुनुवार, गुरूङ, तामाङ, शेर्पा, लेप्चा, मगर, थारू, ल्होमी सिङ्सा जस्ता विभिन्न भाषाहरू प्रमुख रूपमा बोलीचालीमा रहेका छन् । यो प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १,२११ अमेरिकी डलर रहेको छ, यो पनि नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी भन्दा बढी हो । यो प्रदेशमा ५७५ ओटा उद्योगहरू र १४ ओटा जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् भने ६५.३ हजार मानिसले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

मानव विकास सुचक, प्रतिव्यक्ति आय, स्थानीय आय, उद्योगको अवस्था, रोजगारीको स्तर हेर्दा यो प्रदेशको अवस्था राम्रो नै देखिन्छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, इलामको अन्तु डाँडा, कन्याम, भेडेटार, नाम्चे आदि पर्यटकीय स्थलहरु र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्र, नेपालको सवैभन्दा अग्लो ह्यातुङ झरना, ताप्लेजुङको पाथीभरा, इलामको माइपोखरी, झापाको अर्जुनधारा, सुनसरीको वराहक्षेत्र, पिण्डेश्वरी, रामधुनी, दन्तकाली, खोटाङको हलेसी जस्ता प्रसिद्ध स्थलहरु यहि प्रदेशमा पर्दछन् । पुवाखोला जलविद्युत आयोजना, चामे जलविद्युत आयोजना, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना साथै सप्तकोशी, कन्काई, त्रियुगा नदीहरु यो प्रदेशमा पर्ने हुनाले यो प्रदेश जलस्रोतका हिसावले धनी प्रदेश मानिन्छ भने ७० मिटर देखि ८,८४८ मिटर सम्मको भूभाग यसै प्रदेशमा पर्दछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पुर्विभागमा रहेको प्रदेश नं १मा कुल क्षेत्रफलको १८ प्रतिशत तराईमा र ८२ प्रतिशत पहाड र हिमाली प्रदेश पर्छ । यो प्रदेशमा १ महानगरपालिका, २ उपमहानगरपालिका, ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिका गरी १३७ स्थानीय तहहरु छन् । राजनीतिक दृष्टिले यो प्रदेश परिवर्तनकारी नागरिकहरुको उपस्थिीति भएको प्रदेश हो । हिमाल, पहाड र तराईको जैविक विविधता, विश्व प्रख्यात गुराँसको वन लगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका अनगिन्ती स्थानहरुको संगमस्थल यस प्रदेशमा वातावरणीय विविधता प्रचुरमात्रामा छ । विश्वमा नै अति दुर्लभ मानिने रातो पाण्डा र संसारमा कतै पनि नपाईने चरा काँडे भ्याकुरको बासस्थान पनि यहि प्रदेश हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६मा यो प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ५ खर्व ५ अर्व ८४ करोड ८ लाख रहेको छ जुन नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १७.३ प्रतिशत हुन आउछ । राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा यो प्रदेशवाट ४२ अर्व २२ करोड संकलन भएको देखिन्छ जुन नेपालको सम्पूर्ण राजस्व संकलनको ८.८ प्रतिशत हुन आउछ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योदान भने १९.९२ प्रतिशत रहेको छ । यो प्रदेशमा ४३ प्रतिशत भुभाग वनजंगलले ढाकेको छ, नेपालको चारकोशे झाडी भनेर चिनिने वन यसै प्रदेश अन्तर्गत पर्दछ । जलजिद्युतका हिसावले हेर्ने हो भने हाल १३६.९ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ भने ५२१.३ मेगावाट विद्युत निर्माणाधिन अवस्थामा छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएपछि भने जलविद्युतका हिसावले नेपालको सबै भन्दा धनी प्रदेशका रुपमा आउछ यो प्रदेश ।

कृषि उत्पादनका दृष्टिले अब्बल मानिएको यो प्रदेशमा कुल भुभागको २३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा पर्दछ । खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिकोणले यो प्रदेश आत्मनिर्भर मात्र नभएर उपभोगलाई चाहिने भन्दा ३७ प्रतिशत बढी अन्य प्रदेश र छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्दछ । यो खाधान्न विषेश गरेर झापा, मोरङ र सुनसरी तीन जिल्लाबाट उत्पादन हुने गर्छ । यहाँ २,३८९ कि.मि. सडक रहेको हुनाले पुर्वाधारका हिसावमा पनि यो प्रदेशलाई राम्रो नै मानिन्छ तर यसको १० प्रतिशत भन्दा कममात्र कालो पत्रे हुनु चाँहि यो क्षेत्रकालागी दुखद कुुरा हो । त्यसैगरी यो प्रदेशमा विराटनगर र तुम्लिङ्टार गरी १३ ओटा विमास्थलहरु रहेका छन् । यो प्रदेशमा वहुआयामिक गरिवी १९.७ प्रतिशत रहेको छ जुन राष्ट्रिय औसत २८.६ भन्दा कम हो । त्यसैगरी यो प्रदेशको औसत आयु भने ७०.७ वर्ष रहेको छ ।

साक्षरता दर र काम गर्ने जनसंख्या वढी हुनु, प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक स्थलहरु पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हनु, समाज सबै समुदायको साझा फुलवारीकारुपमा रहनु, औद्योगिक विकाशमा अगाडी रहनु, प्रसस्त कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादन हुनु, स्पस्ट बहुमतको सरकार भएको हुनाले राजनितिक स्थायित्व हनु, समयमा नै २५ भन्दा बढी कानुनहरु बनेर कार्यान्वयनमा आउनु, वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा जानु आदी यो प्रदेशका सवल पक्षहरु हुन भने प्रदेशको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु, राजनितीक संघीयताकै रफ्तारमा आर्थिक र प्रसाशनिक संघीयता कार्यान्यन नहुनु, प्रदेशका कतिपय अधिकार क्षेत्रका बारेमा स्पस्ट नहुनु, आर्थिक विकासको स्पस्ट सोचको विकास हुन नसक्नु, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखा पर्नु र प्रदेश सञ्चालनमा आवस्यक पर्ने भौतिक पुर्वाधारको अभाव हनु यो प्रदेशका दुर्वल पक्षहरु हुन् ।

प्रसस्तमात्रमा उपलब्ध युवाशक्तिलाई सदुपयोग गर्न पाउनु,तराइका जिल्लाहरुमा प्रसस्त खाधन्नबाली उत्पादन गर्ने क्षमता बिद्यमान रहनु, अलैची, चिया जस्ता वहुमूल्य नगदे बालीको प्रचुर सम्भावना रहनु, जलस्रोत र पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहनु, व्यवस्थित शहरीकरण मार्फत जनतालाई एकिकृत सुविधा उपलब्ध गराउने सम्भावना रहनु र पहाड र तराइको अर्थतन्त्रलाई पारस्पारिक लाभका आधारमा स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्ने अवसर यो प्रदेशलाई छ भने लोकतन्त्रको प्राप्ति पछि बढेको जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु, विकासका समग्र पक्षलाई जोडेर एकिकृत खाका तयार पार्नु, उपलब्ध स्रोत र साधनको सहि ढंगले परिचालन गर्नु, विकाशकालागी बाहिरी स्रोतहरुको परिचालन गर्नु, प्रशासन यन्त्रलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र जनता प्रति उत्तरदायी बनाउनु, कृषि उत्पादनकालागी आवस्यक बजार र भण्डारणको ब्यवस्था गर्नु, विकाशकालागी संघ र स्थानीय तहमा सहकार्य गर्नु, वातावरण जोगाउदै विपद व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नु तथा ठूलो संख्यामा विदेशिने जनशक्तिलाई स्वदेशमानै रोजगारको व्यवस्था गर्नु यो प्रदेशकालागी चुनौतिहरु रहेका छन् ।

जसरी एउटा शरीर स्वस्थ रहन राम्रोसँग खाना खानु र सहज ढंगले दिशा पिसाव हुनु जरुरी हुन्छ त्यसैगरी एउटा प्रदेश समृद्ध हुनका लागि सहज ढंगले राजस्व संकलन र बिना रोकतोक पूँजिगत खर्च हुनु जरुरी हुन्छ । तसर्थ यो लेखको अन्तमा करको माध्यमबाट सहज ढंगले राजस्व संकलन र पूँजिगत खर्चको व्यवस्थापनबाट प्रदेश एकले समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने तथ्य पस्किने प्रयास गरीएको छ ।

आम्दानी गर्ने सबै भन्दा राम्रो माध्यम भनेको कर नै हो । सरकारले कर संकलन गर्दा जनताले कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त भार महशुस गर्नु हुँदैन । मौरीले फुलको रस चुस्दा फूललाई कुनै नकारात्मक असर नपरे जसरी जनतालाई पनि अतिरिक्त भारको नकारात्मक असर पर्नु हुँदैन । यसो गर्दा जनता कर तिर्न सधै उत्प्रेरित हुन्छन् । उत्प्रेरणा जगाउने काम सरकारले गर्नुपर्दछ । जनताले आफूले तिरेको करको सदुपयोग नभएको अनुभूति गर्नु हुँदैन । आफूले जीवनभर तिरेको करबाट वृद्धावस्थामा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा हुने प्रत्याभूति सरकारले करदातालाई दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले कर पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । तर, यसरी कर संकलन गर्दा करदाताको सुविधा र सहजतालाई ध्यानमा राखी सेवा प्रदान गर्न प्रदेशले राजस्व प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी कर संकलनलाई सहजीकरण गर्दै लैजानु पर्छ । राजस्व बढी संकलन गर्नकालागी करको दर भन्दा यसको दायरालाई नै फराकिलो पार्ने हो । अहिले लगभग करको दायरा बाहिर रहेका यो प्रदेशका घरवहाल कर, रियल स्टेटवालाले तिर्ने कर, निर्माण सामग्री बिक्रेताले तिर्ने कर, ग्रिल उद्योगहरूले तिर्ने कर, कृषि उत्पादन जस्तो टनेल खेती, माछा पालन, कुखुरा पालन त्यसैगरी लेखकको रोयल्टी कर, घर निर्माण गर्ने ठेकेदार र श्रमिकले तिर्ने कर, विभिन्न खुद्रा पसलेहरूले तिर्ने कर, अन्य पसलेहरूले तिर्ने कर, मनोरञ्जन कर, खानी रोयल्टी कर लगायत अन्य थुप्रै करहरूमा कर पेन्सन लागु गर्ने हो भने बिना कुनै सकस र जनताको बिना कुनै चित्त दुखाइ सहज ढंगले कर संकलन गर्न सकिन्छ जसले प्रदेश विकासका लागि चाहिने आवश्यक राजस्व संकलन गर्न मद्दत गर्छ ।

त्यसै गरी प्रदेश सरकारको टाउको दुखाईको दोस्रो पक्ष भनेको पुँजिगत खर्च गर्न नसक्नु नै हो । पूँजीगत खर्च सहज ढंगले गर्नका लागि प्रथम कुरा प्रदेशको राजनीतिमा रहेका दलहरूले विकासका नाममा राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्दछ । न्यूनतम् सहमतिका आधारमा योजना बैंक तयार गरी सोहि अनुसार वार्षिक बजेट तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । दोस्रो कुरा प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्षको अन्तमा काम भइरहेको तर समाप्त नभएको अवस्थामा खर्च हुन बाँकी पूँजिगत खर्चलाई आगामी आर्थिक बर्षमा निरन्तर खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तेस्रो कुरा प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटमा परेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ‘मर वा गर‘को सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । चौथौं कुरा बजेट निर्माण देखी पूँजिगत खर्च गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबैलाई वित्तिय अनुशासन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराउनु पर्छ । पाचौं कुरा काम गर्दा आयोजनागत प्रकृयाबाट प्रत्येक आयोजनाकालागी छुट्टै प्रमुख र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी तोक्नु पर्ने देखिन्छ । ती आयोजनाहरूमा पूँजीगत खर्च आयोजना प्रमुख र जिम्मेवार प्राप्त लेखापालको हस्ताक्षरबाट गर्न सके पूँजीगत खर्च छिटो छरितो हुनसक्छ ।

छैठौं कुरा प्रत्येक तीन तीन महिनामा पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन सहित समीक्षा बैठक बस्नुपर्दछ । सातौं कुरा प्रदेशमा विधमान रहेको सार्वजनिक खरिद ऐनका कारणले काम गर्न सकिएन भन्ने आवाज समय समयमा उठ्ने गरेको छ । यो बारेमा समीक्षा गरौँ । यसो गर्दा समस्या भेटिएमा कुन ऐनले समस्या ल्यायो त्यसलाई परिवर्तन गरौं । यदि समस्या छैन भने समस्या देखाएर काम नगर्नेलाई नै बदलौँ र आठौं कुरा चाहि सरकारको मातहतमा रहेका विभिन्न विभाग र निकायहरू जस्तो सडक विभाग , ढल विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकम, पुरातत्व विभाग आदिको बीचमा समन्वय हुन नसक्दा समयमा पूँजीगत खर्च गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । यसलाई समन्वयको दिसा तर्फ अग्रसर गराउँ ।

(लेखक दंगाल त्रिवि अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा

संग्रह (Archive)

DOIB Regd No.: 905/075/076
PAN: 606662442
OCR Regd No.: 193288/075/076
Run by Media Mission Nepal Pvt. Ltd.
Address : Durbarmarga, Kathmandu Nepal
Contact No: 9851155800, 9861155800
Email: mediamissionnepal@gmail.com
info@mediamissionnepal.com
© Copyright @ Media Mission Nepal Pvt. Ltd. 2019. All Rights Reserved.
Designed By: Web House Nepal Pvt. Ltd.
error: