प्रदेशका बजेटहरुको तथ्यगत विश्लेषण र कार्यान्वयनको पाटो

डा. दिलनाथ दंगाल । काठमाडौं, २ असार : असार १ गते सबै प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए अनुसार सातै प्रदेशहरुले बजेट प्रस्तुत गरी सकेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रदेश एकले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, पर्यटन, वन क्षेत्र, भौतिक पुर्वाधार निर्माण आदिलाई प्राथमिकतामा राख्दैे ३२ अर्व ४६ करोड ९२ लाख बराबरको कुल बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा साधारण खर्च तर्फ १४ अर्व १६ करोड १५ लाख (४३.६%), पुँजीगत खर्चतर्फ १५ अर्व ५ करोड ३५ लाख(४६.३%), वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्व २२ करोड ४२ लाख(१०%) र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड विनियोजन गरेको छ । बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा नेपाल सरकारको अनुदानबाट १६ अर्व २९ करोड ३६ लाख, आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ४ अर्व ९ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्व ८१ करोड ६६ लाख, चालु वर्षको बजेटबाट बचत हुन आएको रकम २ अर्व र वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख रहेको छ । यो बजेट गत वर्षको ४० अर्व ८९ करोड ४७ लाख भन्दा कम हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रदेश १ को हिस्सा १५.६ प्रतिशतको हुने र चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहने र आगामी वर्षमा यो वृद्धिदर ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८का अनुसार सबै प्रदेशको भन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर(३.५२ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको दुई नम्वर प्रदेशले कोभिड नियन्त्रणलाई प्रमुख स्थानमा राख्दै स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार, शिक्षा र सिंचाइलाई प्राथमिकतामा राखी ३३ अर्व ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा साधारण खर्च तर्फ १५ अर्व ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार(४६.२६%), पुँजीगत खर्च तर्र्फ १८ अर्व ५ करोड ८० लाख ८३ हजार(५३.४४%), वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ १० करोड (०.३०%) र वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्व १६ करोड ५० लाख रहेको छ । यसको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा नेपाल सरकारको अनुदान १३ अर्व ९० करोड ३४ लाख, आन्तरिक राजस्व परिचालन ३ अर्व ४ करोड ९१ लाख ३० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्व ५८ करोड ८९ लाख र चालु वर्षको बजेटबाट बचत ६ अर्व २५ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ भने बजेटमा १ अर्व न्युन हुनजाने देखिन्छ । यो बजेट गत वर्षको ३३ अर्व ५६ करोड भन्दा बढी हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ मा सवैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर (४.६५%) रहने अनुमान गरिएको वागमतीे प्रदेशले स्वास्थ, उद्योग, पर्यटन, कृषि र वनलाई प्राथमिकतामा राख्दै ५७ अर्व ७२ करोड ९ लाख २७ हजारको कुल बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा साधारण खर्च तर्फ २६ अर्व १ करोड ६६ लाख २३ हजार(४५%), पुँजीगत खर्चतर्फ २९ अर्व ७० करोड ४३ लाख ४ हजार (५१%) र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ २ अर्व (४%) रहेको छ । बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरु भने नेपाल सरकारको अनुदानबाट १६ अर्व ९२ करोड ६८ लाख, कर राजस्वबाट २३ अर्व ८२ करोड १८ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्व ८२ करोड १३ लाख ३१ हजार, विविध प्राप्तीबाट १ अर्व ५ करोड ९ लाख ९६ हजार, चालु वर्षको बजेटको बचतबाट ९ अर्व १० करोड रहने अनुमान गरेको छ । यो बजेट गत वर्षको ५१ अर्व ४२ करोड, ७४ लाख भन्दा बढी हो ।

गण्डकी प्रदेश तर्फ हेर्ने हो भने यो प्रदेशले स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, श्रम रोजगार, कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन, भौतिक पुर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै ३० अर्व ३ करोड ९४ लाख २७ हजार बराबरको कुल बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा साधारण खर्च तर्फ १३ अर्व ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार (४३.५ %), पुँजीगत खर्च तर्फ १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार (५५.७ %) र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ २४ करोड(०.८%) विनियोजन गरेको छ । बजेटका खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा भने नेपाल सरकारको अनुदानबाट १३ अर्व २ करोड ९७ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्व ६२ करोड ७० लाख, रोयल्टी बापत ३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्व ९८ करोड २७ लाख २७ हजार र न्युन हुने जाने ४ अर्व १० करोड रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको यो बजेट गत वर्षको ३४ अर्व ८४ करोड २१ लाख भन्दा कम हो ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादनमा वृद्धि र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै लुम्बिनी प्रदेशले पनि आफ्नो ४० अर्व ९५ करोड ९७ लाख बराबरको कुल बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा साधारण खर्च तर्फ १४ अर्व ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार(३६.४७%), पुँजीगत खर्च तर्फ २१ अर्व १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार (५१.७१ %) र वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्व ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार(११.८२%) रहेको छ । बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा भने नेपाल सरकारको अनुदानबाट १५ अर्व ६१ करोड ६५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त १३ अर्व २० लाख, रोयल्टी वापत १ अर्व १ लाख ५० हजार, आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्व २९ करोड ५० लाख ५० हजार र अघिल्लो वर्षको बचत रकमबाट ७ अर्व ५ करोड रहेको छ । यो बजेट गत वर्षको ३६ अर्व ३५ करोड २५ लाख भन्दा बढी हो ।

कर्णाली प्रदेशले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि रोजगारी, गरिबीको अन्त्य जस्ता क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै ३६ अर्व ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको कुल बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा साधारण खर्च तर्फ ११ अर्व ४९ करोड २७ लाख ७० हजार(३१%), पुँजीगत खर्च तर्फ २१ अर्व ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार(५९%) र वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्व ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार(१०%) रहेको छ । बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा नेपाल सरकारको अनुदानबाट १५ अर्व ५५ करोड ६३ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्व ४४ करोड ७७ लाख, आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड, अघिल्लो वर्षको बचत रकमबाट १२ अर्व ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार, वैदेशिक सहायताबाट २ करोड ९ लाख ५५ हजार रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको यो बजेट गत वर्षको ३३ अर्व ७४ करोड, १३ लाख भन्दा बढी हो ।

सुदुर पश्चिम प्रदेशले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आफ्नो बजेट केन्द्रित गर्दै स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पुर्वाधार निर्माण, पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै ३६ अर्व ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको कुल बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा साधारण खर्च तर्फ ११ अर्व ४९ करोड २७ लाख ७० हजार(३१%) पुँजीगत खर्च तर्फ २१ अर्व ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार(५९%) वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्व ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार(१०%) रहेको छ भने खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा नेपाल सरकारको अनुदानबाट १४ अर्व ५८ करोड २ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्व ४४ करोड ७७ लाख र आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड रहेको छ । यो बजेट गत वर्षको ३३ अर्व ३८ करोड भन्दा कम हो ।

सबै प्रदेशका बजेटहरु हेर्दा स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ भने प्रदेश एक, गण्डकी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशले अघिल्लो बर्षको भन्दा यो आ.व.मा बजेटको आकार घटाएका छन् । यसले के देखाउछ भने प्रदेश सरकारका बजेटहरु आकार आफ्नो राजस्वको संकलनको क्षमता र कार्यान्वयनका हिसावले ठूला आकारका रहेछन् । तसर्थ प्रयोगमा परिपक्वता आउँदै जाँदा प्रदेशका बजेटहरु आकार र अन्य कुराहरुमा बढी वास्तविकता तर्फ उन्मुख हुने क्रममा रहेछन् ।

विगतका प्रदेश बजेटहरुलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश नयाँ संरचना भएकोे र बजेट प्रयासको अनुभव कम भएको हुनाले कार्यान्वयनमा केहि समस्याहरु देखिएका छन् । जस्तोकी यहाँ आन्तरिक राजस्व कम भएको अवस्थामा पनि बजेट निर्माताहरुलाई बजेटको आकार ठुलो बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले घर गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी बजेट निर्माणको क्रममा प्रदेशले संघका कमी कमजोरीहरुलाई सुधार गर्नुको सट्टामा संघको छाँया बनेर त्यसैलाई बोकेर हिँडेको देखिन्छ । प्रदेश गौरवका योजनाहरुमा भन्दा स्थानिय स्तरका बाटा घाटा र मन्दिर बनाउने जस्ता टुक्राटाक्री कार्यक्रम बनाउने ध्यानमा प्रदेश लागेको देखिन्छ भने बजेट र खर्च दुवैको बाँडफाँटमा पनि प्रदेश सरकार चुकेको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षहरुका आम्दानी र खर्चको अनुमान लगाउन पनि प्रदेश सरकार असफल प्राय भएको देखिन्छ । बजेटमा आएका योजनाहरु प्राय पहुँचका भरमा परेजस्ता देखिन्छन् भने भौतिक योजना मन्त्रालयले बजेटको झण्डै आधा हिस्सा ओगट्नुले पनि अन्य मन्त्रालयहरुलाई बजेटको हिस्सा कम हुन गइ कार्य सम्पादनमा रकम अभाव भएको देखिन्छ । अघिल्ला वर्षका बजेटहरु किन पूर्ण सफल हुन सकेनन् भनेर समिक्षाको अभाव तथा युवा जनशक्तिहरुको सहि पहिचान गर्दै विदेश गएर फर्किएका श्रमिकहरुलाई समेत रोजगारीमा लगाउने र रेमिट्यान्सको सहि सदुपयोग गर्ने मामलामा पनि प्रदेशहरु चुकेकै देखिन्छन् ।

तसर्थ, प्रदेशहरुले बजेट सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्नकालागी सर्वप्रथम खर्च गर्ने मेकानिजम बनाउनु पर्छ । कानुन नभए चाँडो भन्दा चाँडो कानुन बनाउन तीर लाग्नु पर्छ । सरोकारवाला सबैको बजेट कार्यान्वयन गर्ने नियत हुनुपर्छ । मूल राजनीतिक दलहरुले विकासका नाउँमा राजनीति गर्न बन्द गर्नु पर्छ । अनावस्यक खर्च कटौती गर्नु पर्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सबै मन्त्रालयहरु र विभागका विचमा समन्वय हुनुपर्छ । कर्मचारी तन्त्र बजेट कार्यान्वयनमैत्री हुनु पर्छ र परियोजनाको ठेक्का देखि समापन सम्म ठेकेदारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । समय समयमा कार्य मुल्याङ्कन गरेर राम्रो काम गर्ने ठेकेदारलाई पुरस्कार र समयमा काम नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन नहुने शिर्षकहरु बजेटमा राख्नु हुदैन । एक अर्को प्रदेशको बिचमा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनुभव आदान प्रदान गर्दै केन्द सरकारसंगको सहकार्य पनि बजेट कार्यान्वयनमा सहयोगी हुन्छ । बजेट निर्माण गर्दा पहुँचका भरका बजेटमा शिर्षक पर्ने परिपाटीले यसको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउछ भने बजेट निर्माणको समयमा सरोकारवाला संग छलफल गरेर बजेट ल्याएको छ भने पनि कार्यान्वयनमा सहजता आउछ । यति गर्न सकियो भने सबै प्रदेशका बजेटहरु सहज ढंगले कार्यान्वयन हुन्छन् ।

(डा. दंगाल त्रिविमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ)

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा

संग्रह (Archive)

© Copyright @ Media Mission Nepal Pvt. Ltd. 2019. All Rights Reserved.
Designed By: Web House Nepal Pvt. Ltd.