प्रदेश परिषद् बैठकमा स्थानीय तहमा कर्मचारी समस्याको गुनासा
भरत केसी । बुटवल, ६ असोज : प्रदेश नं ५ सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो प्रदेश परिषद्को बैठकमा भाग लिन आउनुभएका रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शान्तकुमार ओलीले कर्मचारी अभावले गाउँपालिकाको नियमित प्रशासनिक काममा समस्या भोग्नु परेको गुनासो ब्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले आफ्नो पालिकामा लेखामा काम गर्ने कर्मचारी नहुँदा अन्य पालिकाका कर्मचारीबाट काम चलाउनु परेको बताउनुभयो । कर्मचारी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले तत्कालै काम अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका सबै हिसाबले सुविधा सम्पन्न उपमहानगर मानिन्छ । यो उपमहानगरमा चुस्त प्रशासन, सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवामा पनि उत्कृष्ट मानिन्छ । प्रदेश परिषद्को बैठकमा बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले पनि कर्मचारी विषयगत कर्मचारीको आभावले समस्या परेको बताउनुभयो ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले कर्मचारी समायोजन सेवा, सुविधा कानून निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले समायोजन भएका कर्मचारीलाई निश्चित अवधिसम्म अनिवार्य बस्नुपर्ने कानूनमै व्यवस्था गर्न सके सुशासन कायम हुने बताउनुभयो । प्रदेश परिषद्को बैठकमा बोल्ने पालिकाका धेरैजसो जनप्रतिनिधिले कर्मचारी समस्याकै कारण जनतालाई दिनुपर्ने सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको भनाइ राखेका छन् ।
अधिकांश स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रमा अधिकारको विषयमा विवाद देखिएका छन् । शिक्षासम्बन्धी कानून संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार साझा सूचीमा रहेको छ । सङ्घीय सरकारले कानून निर्माणमा ढिलाइ गरेकाले प्रदेश सरकारले कानून निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय तहहरुमा शिक्षासम्बन्धी काम प्रभावकारी बन्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले शिक्षा शैक्षिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले छिटै कानून निर्माणमा जोड दिनुभयो । बैठकलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै बैठकका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले स्थानीय तहहरुले आवधिक योजना बनाएर लागू गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहहरुले प्रभावकारी रुपले बजेट कार्यान्वयनमा नतिजा निस्कने ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहहरुमा बजेट कार्यान्वयनको पक्ष छरेर नभई कार्यपालिकामार्फत योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली बसाल्न सके मात्र योजनबद्ध विकास हुने बताउनुभयो ।
बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहले योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र सञ्चालन गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास, गरिबी निवारण, सर्वाङ्गीण विकास, मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व, भाषा, संस्कृतिको पहिचान र संरक्षण, सुशासन, आर्थिक अनुशासनलगायतका विभिन्न २६ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले निर्धारण गरेका नीति कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनमा पर्याप्त समन्वय र सहकार्य गरी आर्थिक अनुशासन र कामको गुणस्तर हुने गरी काम गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग सम्पर्क गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल स्वीकृत दरबन्दीमा रिक्त जनशक्तिको पूर्तिका लागि माग गर्नेसमेत निर्णयमा समावेश गरिएको छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरुमध्ये महत्वपूर्ण लक्ष्यको रुपमा रहेका सबै जनतामा प्रदेश सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र स्वच्छ खानेपानीको आधारभूत पहुँच पु¥याउने सङ्कल्पअनुरुप प्रदेश सरकार एवं सबै स्थानीय तहहरुले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहले आपसी समन्वयबाट सञ्चालन गर्ने गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा संयन्त्र निर्माण गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक रोग कीराको नियन्त्रण, बीउ मलको व्यवस्थापन, बीउ बैङ्कको स्थापना, विशेषज्ञ सेवा, कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनको गुणस्तर नियमनजस्ता विषयहरुमा सहकार्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गरी स्थानीय तहमा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नेसमेत बताइएको छ ।
दशैँ, तिहार, छठ, इदलगायतका पर्वहरुमा बजारमा देखिने विसङ्गति तथा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बजारसम्बन्धी कानूनविपरीतका क्रियाकलाप रोकथाम गर्न प्रत्येक स्थानीय तहले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र चाडपर्वका समयमा हुने यातायात सेवा र अन्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिलाई सहज र सरल बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तह, यातायात व्यवस्था कार्यालय र सुरक्षा निकायको सहभागितामा सयन्त्र बनाइ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
बैठकले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, २०७६ र नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० समेतलाई मध्यनजर गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सबै स्थानीय तहले कार्य योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नेलगायतका निर्णय गरिएको छ ।
