नदीजन्य पदार्थको अभाव हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या
काशीराम शर्मा । बाँके, १८ मङ्सिर : बाँकेमा साना तथा ठूला पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढिरहेका छन् । तर ती आयोजनाहरु नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अभावमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दासमेत नदीजन्य पदार्थको अभाव भएको छ । हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको अभाव देखिएपछि आयोजनाहरु सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले समयमै ठेक्काको टुङ्गो नलगाउँदा जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाहरु प्रभावित हुने भएका छन् । गत वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कारणले फागुनबाट मात्रै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सम्झौता भई निकासा शुरु भएको थियो । यस वर्ष पनि मङ्सिर बितेपछि मात्रै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया पूरा हुने सम्भावना देखिएको छ ।
राप्तीसोनारीले चालू आर्थिक वर्षका लागि पहिलो पटक २०७६ साल भदौ १० गते नदीजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर बोलपत्र हाल्ने दुवै व्यवसायीको रकम समान भएपछि बोलपत्र रद्द गर्नु परेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूले बताउनुभयो । “समान अङ्कको बोलपत्र परेपछि रद्द गरेर पुनः बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ”, नदीजन्य पदार्थको ढिलाइबारे प्रस्ट पार्दै गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो ।
पहिलो ठेक्का रद्द भएपछि सोही ठेक्काको आशामा निर्माण सामग्री प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका निर्माण व्यवसायी निराश छन् । नदीजन्य पदार्थको अभाव हुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको कामसमेत सुस्त भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ । “जिल्लामै निर्माण सामग्री प्राप्त हुन्छ भन्ने आधारमा निर्माण व्यवसायीले लागत अनुमान गरेको हुन्छ”, निर्माण व्यवसायी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले भन्नुभयो ।
उहाँले निर्माण सामग्री समयमै उपलब्ध नहुँदा निर्माण व्यवसायीले समयमै काम गर्न नसक्ने र नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । “निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ, हामी त्यसको मूल्य तिर्छौं”, खड्का भन्नुहुन्छ । उहाँले अन्य जिल्लाबाट नदीजन्य पदार्थ ल्याउन सम्भव नरहेको बताउनुभयो । “जिल्लामै खपत हुने भन्दै अन्य जिल्लाले निर्माण सामग्री किनेर ल्याउन दिँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसको मार निर्माण व्यवसायीलाई पर्छ ।”
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले यस वर्ष चारवटा खोलाको नदीजन्य पदार्थका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । गाउँपालिकाले कात्तिक ९ गते आह्वान गरेको ८८ लाख ३८ हजार ७०१ घनफिट नदीजन्य पदार्थका लागि रु पाँच करोड ७४ लाख ५१ हजार बराबरको बोलपत्र कात्तिक २५ गते खोल्ने सूचनामा उल्लेख गरे पनि हालसम्म खोलिएको छैन । पालिकाले आगामी २०७७ साल जेठसम्मका लागि मात्रै ठेक्का कायम रहनेगरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
गाउँपालिकाले राप्ती नदीबाट २३ लाख ७३ हजार ८१४ घटफिट, मुगुवा खोलाबाट २३ लाख ४१ हजार १८० घटफिट, झिझरी खोलाबाट १८ लाख आठ हजार ४५६ घनफिट, खैरी खोलाबाट २३ लाख १५ हजार २५० घनफिट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरणका लागि बोलपत्र आह्वान गरे पनि अन्तिम समयमा रद्द गरेको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा रहेकाले बोलपत्रको टुङ्गो लगाउन नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष थारूको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएपछि बोलपत्रको थप प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।” उहाँले बोलपत्र प्रक्रिया सकेर निकासी कहिले गर्ने भन्ने मिति तय नभएको बताउनुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर माझीले आफू बाहिर रहेकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले प्राप्त बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने लगायतका प्रक्रियाका लागि ठेक्का स्वीकृत भई निकासीका लागि थप समय लाग्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै डुडुवा गाउँपालिकाले पनि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदै आएको छ । तर डुडुवाको परिमाण र नदीजन्य पदार्थको स्रोत निकै कम छ । “ठेक्का आह्वान गरेर सम्झौता भइसकेको छ”, गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले भन्नुभयो । डुडुवाले पनि दोस्रो पटक सूचना आह्वान गरेर नदीजन्य पदार्थको निकासीका लागि ठेक्का दिएको हो । गाउँपालिकाले पाँचवटा नदीको २३ लाख ८१ हजार ४०० घनफिट निकासीका गर्न ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्षको मध्यसम्म नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नहुने नदीजन्य पदार्थको चोरी–निकासीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । “समयमा ठेक्का नहुँदा नदीजन्य पदार्थको मूल्य बढाउने तथा चोरी–निकासी गर्ने क्रम बढ्छ”, निर्माण व्यवसायीहरु भन्छन् । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया नटुङ्गिँदा जिल्लाका अधिकांश नदी तथा खोलाहरुमा अवैध उत्खनन र चोरी–निकासी मौलाएको जिल्लावासीको गुनासो छ ।
निर्माण सामग्री अभाव हुँदा चोरी, निकासी गर्ने र भण्डारण गर्नेहरुले मूल्य बढाएर बिक्री गर्दा त्यसको मार आफूहरुले थेग्नु परेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय श्रीवास्तवले समयमा ठेक्का नहुँदा समस्या तथा गुनासो आउने गरेको बताउनुभयो । “हामीले समयमै ठेक्का गर्नुस् भन्ने हो, हाम्रो निर्देशन नमाने कहाँ जानकारी दिने र के कारवाही हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
निर्माण व्यवसायी बाँकेका अध्यक्ष खड्का छिमेकी जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वान भई निकासी शुरु हुँदा पनि बाँकेमा अझै शुरु नहुनुले व्यवसायीहरुलाई निराश बनाएको बताउनुहुन्छ । “निर्माणसम्बन्धी काम भएन भनेर गुनासो आइरहँदा निर्माण सामग्रीको उपलब्धताबारे पनि विचार गरिनुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “समयमै ठेक्का प्रक्रिया नभएर आयोजना प्रभावित हुँदा राज्यलाई समेत आर्थिक भार पर्छ । यसका लागि सबैले सोच्नुपर्छ ।”
गत महिना कात्तिक १९ गते सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अनुगमनका लागि आउनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जिल्लामा प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको ढिलाइमा कुनै कसर बाँकी नराख्न भन्दै बल प्रयोग गरेर भए पनि ठूला आयोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । मन्त्री पुनले कडा अभिव्यक्ति दिएको एक महिना बितिसके पनि नदीजन्य पदार्थको मुख्य स्रोत अझै खुल्न सकेको छैन ।
